राज्यात कापूस आणि सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्याच्या विशेष कृती योजनेस तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देण्यास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विशेष कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात येणार आहे.

सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी तसेच मूल्य साखळी विकासासाठी राबवण्याच्या विशेष कृती योजनेसाठी येत्या तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने, कापूस, सोयाबीन तसेच, भुईमूग, सुर्यफूल, करडई, मोहरी, तीळ, जवस या अन्य तेलबिया या पिकांच्या उत्पादकता वाढीबरोबरच मूल्य साखळी विकासासाठी आगामी ३ वर्षासाठी विशेष कृति योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वैयक्तिक लाभाच्या योजना आधारकार्डशी जोडणार

राज्य सरकारचे विविध लाभ, सवलती आणि शिष्यवृत्तीच्या योजना राबविताना राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून सर्व लाभार्थींची नावे ३० डिसेंबर २०२२ पर्यंत आधारकार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच पोषण आहार योजनेंतर्गत महिला आणि बालविकास, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी आणि इतर बहुजन कल्याण विभागांनी पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थींची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे.

महाऊर्जाकडील प्रकल्पांना एक वर्षाची मुदतवाढ

महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत ४१८ मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही बुधवारी घेण्यात आला. राज्याच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीजनिर्मिती या धोरणानुसार महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढ न मिळालेल्या महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.