प्रातिनिधिक छायाचित्र  
मुंबई

Mumbai : रहिवाशाने OTP दिला; पैसे गमावल्याबद्दल बँकेला दोष नाही! ग्राहक आयोगाचा निर्णय

ऑनलाइन फसवणुकीत १.२५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गमावलेल्या रहिवाशाने केलेली तक्रार ग्राहक आयोगाने फेटाळून लावली आहे. आयोगाने नमूद केले आहे की, व्यक्तीने स्वतःच फसवणूक करणाऱ्यांना वन-टाइम पासवर्ड (OTP) दिला होता. अशा परिस्थितीत बँकेला दोष दिला जाऊ शकत नाही.

Swapnil S

मुंबई : ऑनलाइन फसवणुकीत १.२५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गमावलेल्या रहिवाशाने केलेली तक्रार ग्राहक आयोगाने फेटाळून लावली आहे. आयोगाने नमूद केले आहे की, व्यक्तीने स्वतःच फसवणूक करणाऱ्यांना वन-टाइम पासवर्ड (OTP) दिला होता. अशा परिस्थितीत बँकेला दोष दिला जाऊ शकत नाही.

अध्यक्ष प्रदीप काडू आणि सदस्य गौरी एम. कापसे यांचा समावेश असलेल्या जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (उपनगर) गेल्या महिन्यात दिलेल्या आदेशात, तक्रारदार फसवणुकीला बळी पडला होता हे मान्य केले. आरबीआयने नमूद केले आहे की, नुकसान ग्राहकाच्या निष्काळजीपणामुळे झाले असेल तर संपूर्ण नुकसान ग्राहकालाच सोसावे लागेल, असे आयोगाने म्हटले आहे.

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, जानेवारी २०२२ मध्ये नेटफ्लिक्सचे सबस्क्रिप्शन रिन्यू करण्याचा प्रयत्न करत असताना, त्याने ईमेलवर आलेल्या एका लिंकवर क्लिक केले. तो ईमेल नेटफ्लिक्सकडून आलेला नाही हे लक्षात न आल्याने त्याने त्यावर क्लिक केले आणि कार्ड तपशील व एचडीएफसी बँकेकडून आलेला ओटीपी भरला. काही सेकंदांनंतर त्याला बँकेकडून १,२५,६६५ रुपयांच्या व्यवहाराची पुष्टी करणारा एसएमएस आला.

सबस्क्रिप्शनची रक्कम फक्त ७९९ रुपये होती. आपण सायबर फसवणुकीला बळी पडलो आहोत हे त्याच्या लक्षात आले आणि त्याने तत्काळ बँक तसेच पोलिसांच्या सायबर सेलशी संपर्क साधला.

बँकेने म्हटले की, व्यवहार सुरक्षित पद्धतीने ओटीपी प्रमाणित केल्यानंतर करण्यात आला, जो गोपनीय असतो आणि केवळ कार्डधारकालाच माहीत असतो.

NEET UG Re-Exam 2026 : 'नीट' पुनर्परीक्षेची तारीख जाहीर; नियमांमध्ये मोठे बदल, जाणून घ्या सविस्तर

Mumbai : राणी बागेत लवकरच सिंहांची जोडी येणार; गुजरात सरकारची मंजुरी

Mumbai : पश्चिम रेल्वेवर आज रात्री मोठा ब्लॉक; धीम्या मार्गावर ११.३१ वाजता शेवटची लोकल

Mumbai : ...तोपर्यंत पोलीस बँक खाती गोठवू शकत नाहीत; उच्च न्यायालयाची पोलिसांना चपराक

राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या खुल्या गटातील नियुक्तीला चाप; राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय