मुंबई : आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अदानी समूहाला हा प्रकल्प देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने प्रदीर्घ सुनावणीनंतर फेटाळून लावली व राज्य सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने २०१८ मध्ये काढलेली निविदा रद्द केली. त्यानंतर काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत अतिरिक्त अटी घालण्यात आल्या. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी अदानी समूहाची निवड करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात ‘सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन’ या सौदीमधील कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती.
या प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला ५,०६९ कोटींच्या बोलीवर राज्य सरकारने मंजुरी दिली. मात्र, सरकारने त्यापेक्षा मोठी असलेली ७,२०० कोटींची बोली नाकारून पक्षपाती आणि मनमानी निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे. सेकलिंक कंपनीला पुनर्विकास प्रकल्पातून दूर करण्यासाठीच पात्रता निकषांच्या अटींमध्ये बदल करण्यात आला आहे, असा आरोप करताना मंत्रिमंडळ निर्णयांच्या नोंदी आणि अदानी समूहाला कंत्राट दिलेले सरकारी ठराव मागवून ते रद्द करावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर प्रदीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर २ ऑगस्टला खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय शुक्रवारी जाहीर करताना कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली.