मुंबई

बचत खात्यावर जास्त व्याज द्या! आरबीआयचा बँकांना सल्ला

एका खासगी बँकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, बचत खाते चालवण्यासाठी लागणारा खर्च अधिक आहे.

नवशक्ती Web Desk

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांचे कान टोचले आहेत. आरबीआयने रेपो रेट वाढवतच या बँका कर्जावरील व्याज तत्काळ वाढवतात, पण ग्राहकांना बँकेच्या बचत खात्यावर व्याज कमी देतात. आता बँकांनी बचत खात्यावरही जास्त व्याज द्यावे, असे आवाहन आरबीआयने सर्व बँकांना केले आहे.

खासगी व सरकारी बँका आपल्या ग्राहकांना २.७० ते ४ टक्के व्याज देतात. बँकेतील एकूण जमा रकमेतील एक तृतीयांश रक्कम ही बचत खात्यातील असते. तरीही बँकेतील बचत खात्यातील व्याज कमी असते.

आरबीआयने गेल्यावर्षी रेपो दर २.५० वरून ६.५० टक्क्यांवर नेला. ज्याप्रमाणे कर्जावरील व्याज बँकांनी वाढवले तसेच जमा रकमेवरही अधिक व्याज द्या. आरबीआय आपल्या बैठकीत बँकांना बचत खात्यावरील व्याजदरात वाढ करण्यासाठी प्रेरित करत असते.

बँकांच्या नफ्यावर परिणाम होईल

एका खासगी बँकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, बचत खाते चालवण्यासाठी लागणारा खर्च अधिक आहे. व्याजदरात २० ते २५ बीपीएस वाढ केल्यास बँकांच्या ताळेबंदावर परिणाम होऊ शकेल. त्याचा परिणाम बँकांच्या ताळेबंदावर होऊ शकेल.

कर्जावरील व्याजदर वाढवल्याने बँकांचा नफा वाढलेला दिसत आहे. यस बँक, कोटक-महिंद्रा बँक व इंडसइंड बँकेने सांगितले की, बचत खात्यावरील व्याज वाढवण्याची त्यांची योजना नाही. दरम्यान, काही छोट्या बँका बचत खात्यावर ७ टक्के व्याज देत आहेत.

पूर्णवेळ संचालक गरजेचा

खासगी व परदेशी बँकांना दोन पूर्णवेळ संचालक गरजेचे आहेत, असे आरबीआयने सांगितले. यात व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे समाविष्ट होऊ शकतात. ज्या बँकेकडे दोन पूर्णवेळ संचालक नाहीत, त्यांनी चार महिन्यांत ते भरावेत, असे आरबीआयने सांगितले.

आता जिल्हा परिषदेतही स्वीकृत सदस्य; राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण  निर्णय

Mumbai : प्रदूषण रोखण्यासाठी झाडाझडती; BMCच्या दणक्यानंतर २२२४ बांधकाम साइट्सवर सेन्सर मशीन कार्यान्वित

४८ तासांपूर्वी विमान तिकीट रद्द केल्यास अतिरिक्त शुल्क नाही; DGCAने विमान तिकीट परताव्याचे नियम बदलले

साखर उत्पादनात महाराष्ट्र देशात पहिला; ISMAच्या बैठकीतील आकडेवारी, एकूण ३२४ लाख टनपैकी राज्याचा वाटा ११८ लाख टन

AI क्रांती ‘वायटूके’सारखी; व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांचे प्रतिपादन; भारतीय कंपन्यांना फायदा होणार, नोकऱ्यांबाबत चिंता नको