मुंबई

Pen : प्रशासन लागले कामाला! पाच आदिवासी वाड्यांच्या आंदोलनानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची दखल

पेण (Pen) तालुक्यातील पाच आदिवासी वाड्यांच्या आंदोलनानंतर उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल इनामदारांनी घेतली दखल

अरविंद गुरव

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही मतदानापासून वंचित असलेल्या रायगड जिल्ह्यामधील पेण (Pen) तालुक्यातील तांबडी, काजूची वाडी, खऊसावाडी, केळीचीवाडी आणि उंबरमाळ या पाच आदिवासी वाडयांतील आदिवासी बांधवांनी अ‍ॅड.सिद्धार्थ इंगळे आणि रायगड भूषण सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली १३ जानेवारीला हजारोंच्या संख्येने पेण पंचायत समितीवर मोर्चा काढला. आम्ही भारतीय आहोत का? असा प्रश्न विचारत विकासापासून वंचित ठेवणाऱ्या प्रशासनाचा हलगर्जीपणा उघड केल्यानंतर पेणचे उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी या आंदोलनाची दखल घेतली.

आपल्या कार्यालयात सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेत या पाचही वाड्यांच्या रस्ता, वीज, पाणी, आरोग्य व शिक्षणाबाबतचे परिपूर्ण प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले. पेण तहसील कार्यालयामार्फत तात्काळ मतदान नोंदणी कार्यक्रम राबवण्यास सांगितले. तसेच, याबाबत विठ्ठल इनामदार यांनी आंदोलनाचे नेतृत्वकर्ते सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर व पाचही वाड्यांतील आदिवासी बांधवांना त्यांच्या दालनात बोलवून पुढील आठ दिवसात जलजीवन मिशन मधून पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू करण्यात येईल. महसुली गाव निश्चित करण्यात येईल व गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे सांगितले. तसेच, यापुढे सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन उपस्थितांना केले. यावेळी मनीषा वाघे, सुनील वाघमारे, नीलम नितेश वाघ, मंगल वाघमारे, सविता हीलम आदि नागरिक उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश होणार; २४ नोव्हेंबरला स्वीकारणार पदभार

किडनॅपर रोहित आर्यचा माजी मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी संबंध? सरकारने करोडो रुपये बुडवल्याचा आरोप; केसरकर म्हणाले, "होय मी त्याला...

मोठी बातमी! १७ मुलांना ओलिस ठेवणारा आरोपी पोलिस चकमकीत ठार; नेमकं काय घडलं?

Mumbai : ऑडिशनच्या बहाण्याने १७ अल्पवयीन मुलांचे दिवसाढवळ्या अपहरण; अखेर १ तासाच्या थरार नाट्यानंतर मुलांची सुटका, आरोपी ताब्यात

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना चौकशी आयोगाची कारणे दाखवा नोटिस; उत्तर न दिल्यास होणार कारवाई