मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) जी-ब्लॉकमधील सी-८२ क्रमांकाचा भूखंड नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडियाला (एनएसई) देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देत एमएमआरडीएने मुंबईतील वाणिज्य क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडियाने ११ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी सुमारे ४ ते ५ लाख चौ.फूट बांधकाम क्षेत्रफळाच्या अतिरिक्त भूखंडाची मागणी एमएमआरडीएकडे केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने एनएसईसारख्या वित्तीय संस्थेचे महत्त्व लक्षात घेऊन एमएमआरडीएने हा निर्णय घेतला. यापूर्वी, १९९३ साली एमएमआरडीएने जी-ब्लॉकमधील सी-१ क्रमांकाचा भूखंड (१६,०३८.३ चौ. मी. क्षेत्रफळ आणि ३१,०४४.०५ चौ. मी. बांधकाम क्षेत्रफळ) ‘एक्स्चेंज प्लाझा’ या एनएसईच्या मुख्यालयासाठी मंजूर केला होता. त्या वेळीही एमएमआरडीएच्या भूविक्री नियमावली, १९७७ मधील काही तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या होत्या. या भूखंडाचा वापर नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजसाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी करावा लागणार आहे. या भूखंडापोटी एमएमआरडीएला भाडे करार शुल्क म्हणून ७५७.९० कोटी रुपये मिळणार आहेत.
या भूखंडावर अनुज्ञेय एफएसआय ४.०० पेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्रफळ विकसित करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १९ जुलै, २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, एनएसईने एमएमआरडीएकडे आवश्यक प्रीमियम भरल्यास त्यांना अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ मिळू शकेल. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील सी-८२ क्रमांकाचा भूखंड एनएसईला देण्याच्या आयुक्तांच्या प्रस्तावास सन्माननीय उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री आणि एमएमआरडीएचे अध्यक्ष यांच्या मान्यतेनंतर प्राधिकरणाच्या कार्योत्तर मंजुरीच्या अटीवर ही मंजुरी देण्यात आली.
या मंजुरीनंतर एमएमआरडीएतर्फे ७ मार्च, २०२५ रोजी एनएसईला अधिकृत ऑफर लेटर जारी करण्यात आले. या अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या वाटपामुळे एनएसईच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि बीकेसीमधील व्यावसायिक क्षेत्राच्या विकासालाही चालना मिळेल. नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीमुळे देशातील एक आघाडीचे आर्थिक व व्यावसायिक केंद्र म्हणून बीकेसीचे स्थान अधिक भक्कम होईल.
उपमुख्यमंत्री व एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे म्हणाले, एनएसईला सी-८२ क्रमांकाचा भूखंड देण्याचा निर्णय बीकेसीला एक प्रमुख वित्तीय केंद्र म्हणून अधिक सक्षम करण्याच्या एमएमआरडीएच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. हे पाऊल उचलल्याने वाणिज्य विकासाला चालना मिळेल, एनएसईच्या विस्ताराला आधार मिळेल आणि मुंबईच्या आर्थिक प्रगतीतही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले जाईल.
मुंबईची ‘आर्थिक राजधानी’ ओळख अधिक बळकट होणार
मुंबई ‘आर्थिक राजधानी’ असल्याची ओळख अधिक बळकट या धोरणावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हा निर्णय वित्तीय विकास आणि पायाभूत सुविधा वृद्धिंगत करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजला वांद्रे-कुर्ला संकुलात विस्ताराची संधी देऊन आपण मुंबईची, भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून असलेली ओळख अधिक बळकट करत आहोत. तसेच महत्त्वाच्या संस्थांसाठी सक्षम आणि अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण करत आहोत.