मुंबई : सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मंडपात प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) बनवलेल्या गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्याबरोबरच त्यांचे विसर्जन करण्यास घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. मुख्य न्या. अलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२० च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करा, असे आदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांना दिले.

ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी व इतर १२ जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यात ९ पारंपरिक मूर्तिकार व ३ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते यांचा समोवश आहे. या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. अलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी मूर्तिकारांच्या संघटनेने १ फेब्रवारी रोजी माघी गणेशोत्सवासाठी आधीच पीओपीच्या गणेशमूर्तींची विक्री झाली असल्याचे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच शाडूच्या मूर्तीमुळे पर्यावरणीय समस्या अधिक निर्माण होत असल्याचे शास्त्रोक्तदृष्ट्या स्पष्ट झाल्याचा दावा करून पीओपीच्या गणेशमूर्तींना परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांच्या वतीने वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी याला जोरदार आक्षेप घेतला. यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात पार पडलेल्या गणेशोत्सवाच्या वेळी न्यायालयाने पीओपीच्या गणेशमूर्तींना बंदी घातली. त्यावेळी सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन केले जाईल, अशी हमी यंत्रणांनी दिली होती. असे असताना माघी गणेशोत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणात पीओपीच्या मूर्ती तयार करून त्या विकल्या जात असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेत सीपीसीबीची मार्गदर्शक तत्त्वे अंमलात असताना मूर्तिकार पीओपीच्या मूर्ती का तयार करतात, असा प्रश्न उपस्थित केला.

पुढील सुनावणी २० मार्चला

प्रत्येकवेळी मूर्तिकारांकडून उपजीविकेचा प्रश्न उपस्थित केला जात असल्याची टिप्पणी करून खंडपीठाने सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यापासून अंतरिम दिलासा देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच मूर्तिकारांचे जे काही म्हणणे असेल ते ऐकले जाईल, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्यावरील सुनावणी २० मार्च

रोजी ठेवली.