मुंबई : राज्यातील ८० वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त निवृत्तीवेतनाचे दर केंद्राप्रमाणे सुधारित करा, सरकारी वाहनांना टोल माफी द्या, जुनी पेन्शन लागू करा, आदी मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिली. कलम ३५३ मध्ये बदल करू नका, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. त्यावेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामकाजात अडथळा ठरेल, असा कोणताही एकतर्फी निर्णय शासन घेणार नाही, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही याप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्याचे महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महासंघाच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा केली. सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करणे, वरिष्ठ संवर्गांतील ग्रेड वेतन ५४०० रुपयांची मर्यादा रद्द करणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक व आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी त्यांना पदोन्नतीच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिसूचनेतून वगळावे, आदी मागण्यांबाबत महासंघाने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित सचिवांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात पुन्हा बैठक घेऊन निर्णयात्मक चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे महासंघांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. या बैठकीस अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, उपाध्यक्ष विष्णू पाटील, तसेच मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव बालाजी खतगांवकर आणि अनिरुद्ध गोसावी आदी उपस्थित होते.
लोकप्रतिनिधींविरोधात भादंवि ३५३ (अ) कलमाचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी केला होता. यासंदर्भात येत्या तीन महिन्यांत नवीन सुधारणा विधेयक आणणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षा कवच असलेल्या कलमातील तरतुदीत कोणताही बदल करू नये, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. त्यावेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामकाजात अडथळा ठरेल, असा कोणताही एकतर्फी निर्णय शासन घेणार नाही, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही याप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्याचे महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.