मुंबई : नरिमन पॉईंट येथील ‘एअर इंडिया’ इमारतीची खरेदी अंतिम टप्प्यात आली असून त्यासाठी वित्त विभागाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबई शहर विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे १ हजार ६०१ कोटींचा निधी वर्ग केला आहे. निधी प्राप्त झाल्याने बांधकाम विभागाने खरेदीखत तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांचा मसुदा तयार करून तो विधी आणि न्याय विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठवला आहे. ही मान्यता मिळताच खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
‘एअर इंडिया’ ही सरकारी विमान कंपनी टाटा समूहाने घेतल्यानंतर राज्य सरकारने मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेली ‘एअर इंडिया’ची इमारत खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सोपवण्यात आली आहे. खात्याच्या मुंबई इलाखा शहर विभागाने खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कायदा सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. या सल्लागारामार्फत खरेदीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे विभागाने तयार केली आहेत. या कागदपत्रांना मान्यता मिळाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ‘एअर इंडिया’च्या दुय्यम मालमत्ता आणि कर्जाचे व्‍यवस्थापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘एआयएएचएल’ या कंपनीशी व्यवहार करेल.
मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर अनेक विभाग मंत्रालयापासून दूर अंतरावर इतर ठिकाणी विखुरले गेले. या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी राज्य सरकारला दरवर्षी २०० कोटीपेक्षा अधिक खर्च करावा लागतो. त्यामुळे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी ‘एअर इंडिया’ची इमारत लवकरात लवकर राज्य सरकारच्या ताब्यात यावी, यासाठी विशेष पाठपुरावा केला होता.
‘एअर इंडिया’ची ही इमारत न्यूयॉर्क येथील एका वास्तूविशारद कंपनीच्या जॉन बुर्गी यांनी बांधली होती. १९७४ मध्ये राज्य सरकारच्या जमिनीवर ‘एअर इंडिया’ची इमारत उभारण्यात आली. २३ मजल्यांची ही इमारत ताब्यात आल्यानंतर इमारतीमधील ४६ हजार ४७० चौरस मीटर जागा सरकारी कार्यालयांसाठी उपलब्‍ध होणार आहे.