मुंबई : लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर आरोपाला सामोरे जात असलेल्या आरोपीला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. पीडित महिला आणि आरोपी यांनी सामोपचाराने तोडगा काढून प्रकरण मिटवले आहे. अशा परिस्थितीत खटला पुढे सुरू ठेवण्यात अर्थ नाही, असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. महिलेच्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत खंडपीठाने लैंगिक अत्याचाराचा एफआयआर रद्द केला.
लोकप्रिय विवाहविषयक वेबसाइटच्या माध्यमातून महिला एका पुरुषाच्या संपर्कात आली होती. पुरुषाने लग्नाचे आमीष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवण्यास प्रवृत्त केले, अशी तक्रार महिलेने केली होती. त्याआधारे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पुरुषाविरोधात अर्नाळा पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. धार्मिक व सांस्कृतिक पार्श्वभूमीतील फरकाचे कारण देत पुरुषाने लग्न करण्यास नकार दिला. त्यामुळे दोघांतील नातेसंबंध तुटले होते.
या प्रकरणी पोलिसांकडून खटल्याची कार्यवाही पुढे सरकत असतानाच महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात तिने आरोपीविरोधात तक्रार केलेल्या आरोपाचे प्रकरण सलोख्याने मिटवण्यात आल्याचे म्हणणे मांडले तसेच एफआयआर रद्द करण्यास आपला कोणताही आक्षेप नसल्याचे कळवले. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली.
महिलेने कोणत्याही दबावाशिवाय किंवा जबरदस्तीशिवाय स्वेच्छेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनाला आले. त्याच अनुषंगाने खंडपीठाने निर्णय घेत लैंगिक अत्याचाराचा एफआयआर रद्द करत आरोपीला मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे दोघांमधील नातेसंबंध पुन्हा जुळणार आहेत.
न्यायालयाचे निरीक्षण
गंभीर आरोपांशी संबंधित फौजदारी कारवाई रद्द करताना न्यायालये सावधगिरी बाळगतात. परंतु प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांनुसार न्याय देण्यासाठी उच्च न्यायालये आपल्या मूळ अधिकारांचा वापर करु शकतात. तक्रारदार महिला स्वतः खटला पुढे चालवण्यास इच्छुक नसेल तर खटला सुरू ठेवून कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.