पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी हवामान विषयक आकडेवारीचा अभ्यास करत असतात; मात्र गेल्या महिन्यापासून राज्य शासनाने सरकारी संकेतस्थळावर पावसाची माहिती देणे अचानकपणे बंद केले आहे. विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा शेतकरी हिताचा महत्वाचा मुद्दा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सभागृहात मांडला. दरम्यान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मांडलेला मुद्दा तपासून घेऊन त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
यावर्षी राज्यातल्या २८ जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाली आहे. १५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पीकांचे नुकसान झाले आहे. हजारो हेक्टर क्षेत्र पुराच्या पाण्याने खरडून गेले आहे. हजारो जनावरे मृत्यूमुखी पडली आहेत. राज्यातला बळीराजा त्रस्त आहे. राज्यात अतिवृष्टी, पूरस्थितीची गंभीर परिस्थिती असताना सरकारने अचानक राज्यातल्या शेतकऱ्यांना स्कायमेटचा हवामान अंदाज देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय संशयास्पद असून विमा कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी करण्यात आल्याची शंका उत्पन्न होत आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.
राज्यातल्या शेतकऱ्यांना पावसाची आणि हवामानाची योग्य आणि तातडीने आकडेवारी मिळावी, यासाठी शासनाने चार वर्षापूर्वी स्कायमेट या हवामान विषयक काम करणाऱ्या कंपनीसोबत करार केला होता. या करारानुसार पावसाची आकडेवारी, तापमान, वाऱ्याचा वेग, आर्द्रता अशी शेतकऱ्यांना आवश्यक असणारी माहिती ऑनलाईन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यासाठी प्रत्येक महसूल मंडळ कार्यालयासमोर स्वयंचलित हवामान केंद्रे (एडब्ल्यूएस) उभारण्यात आली होती. गेल्या चार वर्षापासून ‘महावेध’च्या ‘महारेन’ या संकेतस्थळावर दर दहा मिनिटाला पावसाची आकडेवारी दिली जात होती. यातून एकूण पाऊस, वारा, तापमान, आर्द्रता शेतकऱ्यांना समजत होती. त्याचा वापर शेतकऱ्यांना अभ्यासासाठी होत होता. त्याच माहितीच्या आधारे हवामान आधारीत फळपीक विमा, तसेच पंतप्रधान पिकविमा योजनेतील नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी केला जात होता.
सत्ताबदल होताच आकडेवारी बंद
संकेतस्थळावर सन २०१९ पासून ते १५ जुलै २०२२ पर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध होती व शेतकरी या माहितीचा उपयोग करत होता. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पावसाची माहिती देणारी सेवा कायम ठेवली होती. मात्र राज्यात सत्ताबदल होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्ता स्थापन केल्यानंतर दोनच आठवड्यात ही सेवा बंद करण्यात आली आहे. पावसाची माहिती शेतकऱ्यांना न देता केवळ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला देण्याचा धक्कादायक निर्णय सरकारने घेतला आहे.
ऐन पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना पावसाची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात अतिवृष्टी झाली की नाही, ही माहिती मिळणार नाही. त्यामुळे तो नुकसान भरपाईच्या मदतीपासून वंचित राहणार आहे. पावसाची ही माहिती विमा कंपनीला दिली जात आहे.