मुंबई : मुंबईकरांना यावेळी राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ताधारकांना यावर्षी देखील मालमत्ता करात वाढ न करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ताधारकांवरील सुमारे ७३६ कोटी रुपयांचा कराचा वाढीव आर्थिक भार टळणार आहे.
या संदर्भात भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी करून अंतिम देयके मिळावीत याकरिता करदात्यांच्या व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या प्राप्त झालेल्या होत्या. कर निर्धारण व त्यानुषंगाने मालमत्ता कराबाबतची सुधारित देयके कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर द्यावी लागणार आहेत. त्यानुषंगाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ या कायद्यात प्रलंबित असलेली सुधारणा विचारात घेता, २०२३-२४ मध्ये भांडवली मूल्य सुधारित न करता मुंबईतील करदात्यांना सवलत देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.