मुंबई

म्हाडाच्या मास्टर लिस्टमधील रहिवाशांची घरांकडे पाठ; केवळ ३२ पात्र रहिवाशांनी घेतले घर

म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या बृहतसूची (मास्टर लिस्ट) लॉटरीतील पात्र रहिवाशांनी हक्काचे घर घेण्याकडे पाठ फिरवली आहे.

Swapnil S

तेजस वाघमारे / मुंबई

म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या बृहतसूची (मास्टर लिस्ट) लॉटरीतील पात्र रहिवाशांनी हक्काचे घर घेण्याकडे पाठ फिरवली आहे. २६५ पात्र विजेत्यांपैकी केवळ ३२ रहिवाशांनी हक्काचे घर आजवर ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळे मंडळाने पात्र मूळ भाडेकरू/रहिवाशी लाभार्थ्यांच्या निकटच्या वारसांना सदनिकेचा सशर्त ताबा देण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार मंडळाने रहिवाशांना नोटीस बजावत १० दिवसांत कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत दिली आहे. त्यानुसार रहिवाशांचा मास्टर लिस्टमधील हक्क कायमचा संपुष्टात येईल, असा इशारा मंडळाने दिला आहे.

बृहत‌्सूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींतील २६५ पात्र भाडेकरू-रहिवाशांना सदनिका वाटप करण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे २८ डिसेंबर २०२३ रोजी  संगणकीय लॉटरी काढण्यात आली. यानंतर रहिवाशांना देकारपत्र वितरित करण्यात आले. त्यानुसार आजवर ३२ रहिवाशांनी हक्काच्या घराचा ताबा घेतला आहे. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये मूळ भाडेकरू किंवा रहिवाश्यांचे निधन झाले असल्याचे मंडळाच्या निदर्शनास आले आहे. मूळ भाडेकरू/रहिवाशी यांची पत्नी/मुले असे एकापेक्षा जास्त वारस असल्यामुळे सक्षम न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वारसांना सहा ते नऊ महिन्यांचा कालावधी लागतो, ज्यामुळे घराचे वितरण करण्यास विलंब होत आहे.

त्यामुळे मंडळाने मूळ भाडेकरू किंवा निकटचे वारस (मुलगा, मुलगी, आई-वडील किंवा पत्नी) असल्यास, इतर नातेवाईकांचे "ना हरकत प्रमाणपत्र" प्राप्त करवून सदनिकेचा सशर्त ताबा देण्याची कारवाई सुरू केली आहे.

रहिवाशांना घराचा ताबा घेण्यास मुदत

पात्र रहिवाशांनी मंडळाकडे घराचा ताबा घेण्याबाबत अर्ज केला आहे. मुलांच्या शाळा असल्याने सध्या संक्रमण शिबिरातील घर सोडू शकणार नसल्याची विनंती रहिवाशांनी केली आहे. सहानुभूतीचा विचार करून मंडळाने अनेक रहिवाशांना घराचा ताबा देण्यास काही दिवसांची मुदत दिली असल्याचे मंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

चीनकडून भव्य लष्करी संचलनात अत्याधुनिक शस्त्रांचे आज प्रदर्शन

अर्बन कंपनी, बोट ब्रँडच्या मूळ कंपनीला IPO लाँच करण्यासाठी सेबीची परवानगी; १३ कंपन्या एकत्रितपणे १५,००० कोटी उभारणार

घटनेतील तरतुदींचे स्पष्टीकरण करणार, सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती; राष्ट्रपती, राज्यपालांवर विधेयकावर कालावधीचे बंधन

GST परिषदेची आज बैठक; दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शक्यता

विरार-अलिबाग अंतर दोन तासांत पार होणार; मल्टिमॉडेल मार्गिकेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी