मुंबई : साखर आयुक्तांच्या ऊस गाळप शुल्काबाबतच्या परिपत्रकाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शप) आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली बारामती ॲग्रोने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे.
सुटीकालीन न्यायालयाच्या न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जेष्ठ वकील अॅड. गिरीश गोडबोले यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाबरोबरच आयुक्तांच्या परिपत्रकाला जोरदार आक्षेप घेतला.
२०२५-२६ च्या गाळप हंगामाच्या परवान्यासाठी मुख्यमंत्री मदत निधी तसेच अन्य दोन कल्याणकारी संस्थांना मदत करण्यासाठी साखर कारखान्यांना उसावर प्रति टन १० रुपये आणि पूर निधीसाठी प्रति टन ५ रुपये कर आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री मदत निधी आणि गोपीनाथ मुंडे ऊस कामगार कल्याण महामंडळासाठी प्रति टन उसावर १० रुपये आणि पूर मदत निधीसाठी प्रति टन ५ रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार साखर आयुक्तांनी २७ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत परिपत्रक जारी करून ही रक्कम जमा न केल्यास २०२५-२६ च्या गळीत हंगामासाठी साखर कारखान्यांना परवाने दिले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले.