मुंबई

पालिका कर्मचाऱ्यांना पगार कपातीचा धसका; निवडणूक कामातील अर्ध्याहून अधिक कर्मचारी कामावर रूजू

विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी गेलेले मुंबई महापालिकेचे ६० हजार कर्मचाऱ्यांपैकी अर्ध्याहून अधिक कर्मचारी पुन्हा सेवेत रूजू झाले आहेत. यासाठी पालिकेने कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर रूजू न झाल्यास त्यांचे वेतन कापण्याचा इशारा दिला होता. तसेच कर्मचाऱ्यांना कामात पुन्हा रूजू होण्यासाठी महापालिकेने मुंबईतील ३६ विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले होते.

Swapnil S

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी गेलेले मुंबई महापालिकेचे ६० हजार कर्मचाऱ्यांपैकी अर्ध्याहून अधिक कर्मचारी पुन्हा सेवेत रूजू झाले आहेत. यासाठी पालिकेने कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर रूजू न झाल्यास त्यांचे वेतन कापण्याचा इशारा दिला होता. तसेच कर्मचाऱ्यांना कामात पुन्हा रूजू होण्यासाठी महापालिकेने मुंबईतील ३६ विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले होते.

पालिकेचे कर्मचारी जाणूनबुजून कामावर परतण्यास टाळाटाळ करत असतील तर अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. विधानसभा निवडणुकीसाठी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणूनही नियुक्ती झाली होती. यामुळेच निवडणुकीच्या कामात महापालिकेच्या ६० हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. यातील अनेक कर्मचारी निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच प्रशिक्षणासाठी जात होते. महापालिका कर्मचारी प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी मोठ्या संख्येने उपलब्ध करण्यात आले.

निवडणूक आयोगाच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर गेलेले अनेक कर्मचारी अद्यापही परत आलेले नाहीत. पालिकेने वेतन कपातीचा बडगा उगारल्यानंतर अर्धे कर्मचारी परतले आहेत. मात्र, अजूनही अनेक कर्मचारी निवडणूक आयोगाकडून मुक्त केल्याचे पत्र मिळत नसल्याचे सांगत आहेत. विशेष म्हणजे, १० दिवसांपूर्वी निवडणूक कामासाठी नेमलेले महापालिकेचे अनेक कर्मचारी अजूनही परतलेले नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी त्वरित रूजू व्हावे, असे आम्ही पुन्हा आवाहन केले आहे.

- विजय बालमवर, विशेष कार्याधिकारी (निवडणूक)

आठवीच्या 'त्या' पुस्तकावर संपूर्ण बंदी! सुप्रीम कोर्टाने NCERT ला घेतले फैलावर; म्हणाले - 'हा सुनियोजित कट, दोषींना सोडणार नाही'

हायवेवर फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप किंवा जोडरस्ता हवाय? सर्व NOC आता एकाच क्लिकवर; सुधारित Rajmarg Pravesh पोर्टल लाँच

देशात 'ई-२०' इथेनॉलची विक्री १ एप्रिलपासून बंधनकारक; केंद्र सरकारचा निर्णय

Mumbai : सरकारने थकवले शिक्षण विभागाचे अनुदान; ७२४१.३८ कोटी रुपये मिळविण्यासाठी BMC चा पाठपुरावा सुरूच

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची भेट; महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ