संग्रहित छायाचित्र  
मुंबई

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संरक्षणासाठी उच्चस्तरीय समिती; मुंबई उच्च न्यायालयाकडून समिती स्थापन

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या (एसजीएनपी) संरक्षणासाठी उद्यानाभोवती लवकरात लवकर भिंत बांधण्यासाठी आणि उद्यानाच्या भूमीवरील आणखी अतिक्रमण रोखण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

उर्वी महाजनी

मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या (एसजीएनपी) संरक्षणासाठी उद्यानाभोवती लवकरात लवकर भिंत बांधण्यासाठी आणि उद्यानाच्या भूमीवरील आणखी अतिक्रमण रोखण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

या समितीत महाराष्ट्राचे माजी डीजीपी सुबोध जयस्वाल, माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर आणि ‘एसजीएनपी’ बोरिवलीच्या वनसंरक्षक व संचालिका अनिता पाटील यांचा समावेश आहे. ही समिती अतिक्रमण केलेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन शोधणे आणि पुनर्वसन करण्यात येणाऱ्या घरकुलांसाठी निधी व बांधणीच्या दृष्टीने उपाय सुचवणार आहे.

२०२३ मध्ये सम्यक जनहित सेवा संस्थेने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीनंतर मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने हा आदेश जारी केला.

१९९५ च्या रिट याचिकेवर १९९७ पासून देण्यात आलेल्या अनेक न्यायालयीन आदेशांचे पालन न केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मुंबई आणि ठाण्यात १०४ चौ. किमी.च्या परिसरात पसरलेल्या उद्यानाच्या संरक्षणासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

पुनर्वसनासाठी मरोळ-मरोशी येथील ९० एकर जमीन

यावर ॲडव्होकेट जनरल बीरेन्द्र सराफ यांनी न्यायालयाला आश्वस्त केले की, राज्य सरकार न्यायालयाच्या मागील सर्व आदेशांचे पालन करण्यासाठी पावले उचलत आहे. त्यांनी सांगितले की, अतिक्रमण केलेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी मरोळ-मरोशी येथे ९० एकर जमीन उपलब्ध करण्यात आली असून त्यापैकी ४४ एकर जमीन त्वरित निवासी विकासासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल, तर उर्वरित ४६ एकर जमीन वनभूमी म्हणून अधिसूचित नसल्यास लवकरच संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारीला करण्यात येणार आहे.

न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न झाल्याची टिप्पणी

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनंतरही चुकीच्या गोष्टी अद्याप सुरूच असून परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. गेल्या ३० वर्षात या न्यायालयाने दिलेल्या अनेक आदेशांचे अद्याप पालन करण्यात आलेले नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ‘गुगल अर्थ’च्या प्रतिमांनुसार अद्यापही उद्यानाभोवतीची संरक्षक भिंत पूर्ण झालेली नाही. एकूण १५४ किमी संरक्षक भिंत बांधण्याची गरज असताना आतापर्यंत केवळ ४९ किमी भिंतच बांधून झालेली आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

कल्याण-डोंबिवलीकरांना दिलासा; काळू धरण प्रकल्प लवकर पूर्ण होणार, एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन

कारवाई तर होणारच! इंडिगोच्या कारभारावर मुरलीधर मोहोळ यांचा थेट इशारा

भाजप खासदाराच्या मुलीच्या लग्नात सुप्रिया सुळे थिरकल्या; कंगना रणौतचाही व्हिडीओ व्हायरल

स्मृती मानधना-पलाश मुच्छलचं लग्न मोडलं; दोघांचीही सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत

Goa Nightclub Fire Update : आगीत २५ जणांचा दुर्दैवी अंत तर ६ जण जखमी, पंतप्रधान राष्ट्रीय निधीतून मदत जाहीर