मुंबई : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे ऐतिहासिक निवासस्थान असलेले दादर येथील सावरकर सदनाच्या बांधकामाला दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने आणखी तीन आठवडे वाढवली.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सावरकर सदनला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याच्या महापालिकेने केलेल्या शिफारशीवर अंतिम निर्णय घेण्याबाबत भूमिका स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारला दिले.
महापालिकेने जानेवारी २०१२ मध्ये वारसा स्थळ आणि राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर सदनच्या नावाचा समावेश केला होता आणि त्याबाबतच्या अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला होता. तथापि, इमारतीचा पुनर्विकासाचा घाट जात असून वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, अशी भीती व्यक्त करून याचिकाकर्ते आणि अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी, सावरकर सदनला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याच्या महापालिकेने केलेल्या शिफारशीवर अंतिम निर्णय घेण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची ताटके यांनी न्यायालयाकडे केली. ती मान्य करून न्यायालयाने सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली. तसेच, सदनचे बांधकाम यथास्थिती ठेवण्याबाबत दिलेला आदेशही तोपर्यंत कायम राहील, असेही स्पष्ट केले.