मुंबई : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे निवासस्थान असलेल्या 'सावरकर सदन'ला केंद्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करता येणार नाही, अशी भूमिका भारतीय पुरातत्त्व संरक्षण विभागाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे. ‘सावरकर सदन’ची वास्तू ही १०० हून कमी वर्षे वयोमानाची आहे. त्यामुळे या वास्तूला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करू शकत नसल्याचे पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दादर येथील शिवाजी पार्क परिसरात 'सावरकर सदन'ची वास्तू आहे. ही इमारत जर बृहन्मुंबई महानगरपालिका किंवा राज्य-संरक्षित स्मारकांच्या यादीत समाविष्ट केल्यास ती संरक्षित केली जाऊ शकते, असे पुरातत्त्व संरक्षण विभागाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या या भूमिकेमुळे वास्तू पाडण्यास प्रतिबंध होऊ शकेल आणि भविष्यात त्याचे जतन करणे शक्य होणार आहे.
शिवाजी पार्क परिसरात १९३८ मध्ये बांधलेले ‘सावरकर सदन’ १९६६ मध्ये त्यांच्या मृत्यूपर्यंत हिंदुत्ववादी विचारवंत आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवासस्थान होते. या परिसरात १९४० मध्ये सुभाषचंद्र बोस आणि १९४८ मध्ये नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटे यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या महत्त्वाच्या बैठका झाल्या होत्या. जनहित याचिकेत 'सावरकर सदन'च्या इमारतीला 'राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक' घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
'जिना हाऊस’चे ‘रतनबाई हाऊस' नामकरण करण्याची मागणी
'अभिनव भारत कॉंग्रेस' ही पंकज फडणीस यांच्या नेतृत्वाखालील हिंदू संघटना आहे. त्यांनी 'सावरकर सदन'ला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्यात यावा, तसेच 'जिना हाऊस'ला दिलेला वारसा स्थळाचा दर्जा रद्द करण्यात यावा आणि पर्यायी स्वरूपात अधिकृत नोंदींमध्ये 'जिना हाऊस'चे नाव 'रतनबाई हाऊस' असे ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशा मागण्या याचिकेद्वारे केल्या आहेत. या याचिकेवर उत्तर म्हणून केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने आपले प्रतिज्ञापत्र सोमवारी हायकोर्टात सादर केले.