मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या वाहतूक कंत्राटांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या व्यावसायिकांना आरक्षण व सवलती देणे बंधनकारकच राहणार आहे. हे एससी, एसटी आरक्षण पुरवण्यासंबंधी केंद्र सरकारने १९९४ मध्ये जारी केलेल्या धोरणाची घटनात्मक वैधता उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (बीपीसीएल) गेल्या वर्षी निविदा जारी केली होती. त्यात एससी, एसटी प्रवर्गातील व्यावसायिकांना आरक्षण देणाऱ्या १९९४च्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यावर आक्षेप घेत पेट्रोलियम वाहतूक कंत्राटदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या कंत्राटदारांचा दावा मान्य करण्यास नकार दिला. याचवेळी केंद्र सरकारचे १९९४ मधील धोरण घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा देत कंत्राटदारांची याचिका फेटाळून लावली. एससी, एसटी व्यावसायिकांच्या प्रगतीसाठी सरकारने अशा उपाययोजना केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाचे निरीक्षण

संवैधानिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी व्यावसायिकांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीचा विचार करून निवडक वर्गासाठी केलेली आरक्षणाची तरतूद एक सकारात्मक कृती आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीमुळे खुल्या बोलीदारांशी स्पर्धा करणे कठीण जात असलेल्या व्यावसायिकांच्या प्रगतीसाठी सरकारने अशा उपाययोजना केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.