अल्पसंख्यांक महिलांच्या विकासासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन २ हजार ८०० बचत गटांची निर्मिती करण्यास गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठीच्या १८.५९ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्राचा जलद विकास व्हावा याकरीता विशेष कार्यक्रम २०१८ अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदीया, गडचिरोली या १५ जिल्ह्यांमध्ये प्रती जिल्हा २०० प्रमाणे अंदाजे नवीन २ हजार ८०० बचत गटांची निर्मिती महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे.
तसेच नांदेड, कारंजा (जिल्हा वाशिम), परभणी, औरंगाबाद, नागपूर या पाच शहरांमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वंयसहाय्यता बचत गट सध्या स्थापन करण्यात आलेले आहेत. या बचत गटातील १ हजार ५०० महिलांना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. बाजारातील विविध क्षेत्रातील कौशल्याच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याच्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या या सुधारित योजनेस या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार या प्रशिक्षण कार्यक्रमास २०२१-२२ ते २०२७-२८ या कालावधीत राबविण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल ३११ कोटी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. २१ सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे कंपनी निबंधकाकडे नोंदणी झाली असून या कंपनीचे भागभांडवल १११ कोटींवरुन आज ३११ कोटी असे वाढविण्यात आले.