मुंबई: राजकीय हस्तक्षेपामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. ३ ऑगस्टच्या अधिसूचनेला अनुसरून येत्या २४ सप्टेंबरला सिनेट निवडणूक घ्या आणि २७ सप्टेंबरला मतमोजणी घेऊन निकाल जाहीर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि विद्यापीठाला देऊन निवडणूक स्थगित करणाऱ्या विद्यापीठाच्या परिपत्रकाला स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्य सरकार आणि विद्यापीठाला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका बसला आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीत संभाव्य पराभवाच्या धसक्याने राज्य सरकार आणि विद्यापीठाने दुसऱ्यांदा सिनेट निवडणूक पुढे ढकलण्याचा मनमानी निर्णय शुक्रवारी घेतला होता. सिनेटवरील १० नोंदणीकृत पदवीधरांच्या जागांसाठी ही निवडणूक होणार होती. निवडणूक स्थगित झाल्याने उमेदवार नाराज झाले होते.
मुंबई विद्यापीठाने निवडणूक स्थगित करण्याचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. निवडणुकीला अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना हा मनमानी निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला युवासेनेचे मिलिंद साटम, शशिकांत झोरे व प्रदीप सावंत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शनिवारी न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर शनिवारी तातडीने सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्या युवासेनेच्या वतीने अॅड. सिद्धार्थ मेहता यांनी विद्यापीठाच्या परिपत्रकालाच जोरदार आक्षेप घेतला. सिनेट निवडणूक आयत्यावेळी पुढे ढकलण्याच्या निर्णयामागे सरकारचे कुटील राजकीय कारस्थान असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच सरकार ज्या स्वायत्त संस्थांच्या नोंदणीकृत पदवीधरांच्या निवेदनाचा संदर्भ देऊन निवडणूक पुढे ढकलत आहे, ते पदवीधर कायद्यानुसार सिनेट निवडणुकीचे मतदार बनू शकत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांनी पराभवाच्या भीतीपोटी मुंबई विद्यापीठाव्यतिरिक्त इतर स्वायत्त संस्थांच्या पदवीधरांना मतदार बनवण्याचा घाट घातला. मुळात हे कायद्याला धरून नाही. सिनेट निवडणुकीत केवळ मुंबई विद्यापीठाचेच पदवीधर मतदान करू शकतात. स्वतःचे मतदार कमी असल्याने इतर स्वायत्त संस्थांच्या पदवीधरांना मतदार बनवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले, तर राज्य सरकार आणि विद्यापीठाच्या वतीने निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी काढलेला आदेश व मुंबई विद्यापीठाच्या परिपत्रकाचे समर्थन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्यात आला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने निवडणूक पुढे ढकलताच येणार नाही, असे सांगून विद्यापीठाच्या परिपत्रकाला स्थगिती दिली.
विद्यापीठाकडून सुधारित वेळापत्रक जाहीर
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर मुंबई विद्यापीठाने सिनेट निवडणुकीचे सुधारित परिपत्रक जारी केले आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २८ (२) (न) नुसार सिनेटवर १० नोंदणीकृत पदवीधरांच्या जागांकरिता २२ सप्टेंबर रोजी मतदान घेण्याचे सरकारने जाहीर केले. या निवडणुकीत एकूण १३,४०६ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार होते. मात्र राज्य सरकारने निवडणुकीला तात्पुरती स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई विद्यापीठाने सिनेट निवडणूक २४ सप्टेंबर रोजी सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत घेण्याचे जाहीर केले. या निवडणुकीची मतमोजणी २७ सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचे परिपत्रक मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. प्रसाद कारंडे यांनी जारी केले आहे.