मुंबई : टोरेस ज्वेलर्सने घसघशीत रिटर्न्स देण्याचे अमिष दाखवून हजारो लोकांच्या केलेल्या फसवणूक प्रकरणात उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा एकदा मुंबई पोलिसांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने घोटाळ्याच्या तपासात पोलीस निष्क्रीय राहिल्याचे ताशेरे ओढले. तसेच घोटाळ्याच्या तपासात कुठलीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही. घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता प्रत्येक गुन्ह्याचा वेगवेगळा तपास करण्याऐवजी विशेष पथक स्थापन करून शोध घ्या असे निर्देश देताना सीए अभिषेक गुप्ता यांना दिलेल्या पोलीस संरक्षणात वाढ केली.
टोरेस कंपनीने मुंबईत सर्वसामान्य लोकांना अल्पावधीतच जास्त पैशांचा नफा देण्याचे आमिष दाखवत दुकान थाटले. काही दिवसांतच एका रात्रीत हे दुकान बंद करून पोबारा केला. पॉन्झी योजना आणि मल्टी लेव्हल मार्केटिंग रणनीतीद्वारे हजारो गुंतवणूकदारांची ५७ कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक फसवणूक झाली. हा घोटाळा झाल्याचे उघड झाल्यानंतर फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील आरोपी सीए अभिषेक गुप्ता याने अ‍ॅड. रणजित सांगळे आणि प्रियांशू मिश्रा, विवेक तिवारी यांच्या मार्फत हायकोर्टात धाव घेत आपल्या जिवाला धोका असून पोलीस संरक्षण द्यावे अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबोली ठाणे, एपीएमसी मार्केट पोलीस ठाणे, नवी मुंबई, नवघर आणि शिवाजीपार्क पोलीस ठाण्याचे अधिकारी न्यायालयात हजर होते. तर पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयात हजर होते.
यावेळी खंडपीठाने घोटाळ्याच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई न केल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत चांगलाच समाचार घेतला. घोटाळ्याची महत्त्वपूर्ण माहिती असूनही पोलीस त्वरीत कारवाई करण्यात अपयशी ठरले, अशी टिप्पणी करत खंडपीठाने जनतेच्या आर्थिक हित संरक्षणासाठी भविष्यात प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याची गरज सुनावणीवेळी व्यक्त केली.
यावेळी मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. हितेंद्र वेणेगावकर यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात सुमारे ३५ विदेशी नागरीकांचा समावेश असलेल्या ११ पैकी ७ परदेशी नागरीक भारत सोडून गेले, तर तिघा परदेशी नागरीकांसह चौघांना अटक केल्याची माहिती दिली. तसेच पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू ठेवण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
पोलिसांना खडेबोल सुनावले
खंडपीठाने याची दखल घेताना पोलिसांना खडेबोल सुनावले. पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळेच आरोपी भारत सोडून निघून गेले. गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी आहे. वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याचा स्वतंत्र तपास करण्यापेक्षा विशेष पथक स्थापन करा. आठ आठवड्यांत तपास अहवाल सादर करा असे निर्देश पोलिसांना देताना सीए गुप्ता यांना यापूर्वी दिलेले पोलीस संरक्षण तोपर्यंत कायम ठेवले.