मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविताना भाडे थकविणाऱ्या विकासकाविरुद्ध एसआरएने थेट विकासकच बदलण्याची कारवाई सुरू केली आहे. भाडे थकविणाऱ्या विकासकांना लगाम घालण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला असून अशा विकासकांना यापुढे दुसरी एसआरए योजना मंजूर न देण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविताना अनेकदा विकासक झोपडीधारकांचे भाडे थकवतात. अशा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत मुंबईतील झोपडीधारकांना पक्की घरे देण्याकरिता पुनर्वसन योजना राबविण्यात येते. सदर योजनेतील इमारतीचे बांधकाम करत असताना योजनेतील पात्र झोपडीधारकांना विकासकाकडून झोपडी निष्कासन केल्यावर भाडे देणे बंधनकारक आहे. मात्र, झोपडी तोडल्यानंतर सुरुवातीला विकासक भाडे देतो. मात्र नंतर विकासक भाडे देणे बंद करतो. त्यामुळे प्राधिकरणाने भाडे वसुलीबाबत मोहीम सुरू केली आहे. त्यानुसार भाडे वसूल करण्यासाठी विभागनिहाय २५ नोडल ऑफिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

झोपडीधारकांच्या भाडेबाबतच्या तक्रारी ऑनलाईन स्वरूपात स्विकारण्यास प्राधिकारणाने सुरुवात केली आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाने sra.gov.in या वेबसाइटवर सदरची प्रणाली सुरू केली आहे. तसेच योजनेतील थकीत भाडेबाबतचा आढावा घेणेसाठी प्राधिकरणाने शासनाच्या नामतालिकेवरील प्रमाणित लेखापरिक्षक यांना प्राधिकृत करण्यात आले असून त्यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष संस्थेस भेट देऊन थकीत भाडेबाबतचा आढावा घेण्यात येत आहे.

७०० कोटींहून अधिक भाडे जमा; भाड्याचे वाटप प्राधिकरणामार्फत

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने भाडेबाबतच्या तक्रारी कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. त्यानुसार विकासकाने नवीन योजना स्वीकारताना २ वर्षांचे आगाऊ भाडेबाबतचा धनाकर्ष (डीडी) व तिसऱ्या वर्षाचा पुढील दिनांकाचा धनादेश (पीडीसी) प्राधिकरणामध्ये जमा करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार विकासकाने योजनेतील झोपडीधारकांना परस्पर तसेच प्राधिकरणाकडे थकीत व आगाऊ भाडेपोटी माहे-जुलै २०२४ अखेर ७०० कोटींहून अधिक भाडे जमा केले आहे. या माध्यमातून झोपडीधारकांना भाड्याचे वाटप प्राधिकरणामार्फत सुरू झाले आहे.