मुंबई : एसटी महामंडळाला दररोज तीन ते साडेतीन कोटी रुपयांची तूट येत आहे. असे असतानाही सरकार विविध प्रकारच्या सवलती जाहीर करून केवळ लोकप्रियता मिळविण्यासाठी एसटीचा वापर करत असल्याचा आरोप, सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात एसटीला एक पैशाचीही मदत सरकारने केली नसून अधिवेशनात एसटी दुर्लक्षित राहिल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
एसटी महामंडळाला आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सत्ताधारी पक्षाने तर सोडाच परंतु इतर कुठल्याही पक्षाच्या सदस्याने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रश्र्न उपस्थित केला नसल्याचा दावा बरगे यांनी केला आहे. महामंडळाकडून पुरवणी मागण्यात सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रकमेत १५०० कोटी रुपये वाढ मिळावी यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र त्यातून महामंडळाच्या हाती काहीही लागलेले दिसत नाही. सरकार गतिशील महाराष्ट्राच्या फक्त गप्पा मारते मात्र एसटीच्या गतिकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही, हे दुर्दैवी असल्याचे बरगे म्हणाले.
भाडे तत्त्वावरील १३०० गाड्यांच्या बाबतीतला मुद्दा विधान परिषदेत आला होता. परंतु यामुळे एसटीचे नुकसान होणार असल्याचे एका सदस्याने निदर्शनास आणले. मात्र त्यावर सरकार कडून अपेक्षित उत्तर मिळालेले नाही.
स्वमालकीच्या गाड्या खरेदीच्या नुसत्या घोषणाच
स्वमालकीच्या २४७५ नवीन बांधणीच्या गाड्या घेण्यात येणार आहेत, असे वारंवार सांगण्यात येते. पण त्यातील एकही बस अद्याप एसटीच्या ताफ्यात दाखल झालेली नाही. त्या लवकर याव्यात यासाठी कुठल्याही सदस्याने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. त्याचप्रमाणे भाडेतत्त्वावरील विजेवर चालणाऱ्या ५१५० गाड्या दर महिन्याला २१५ या प्रमाणात येणार होत्या. मात्र त्यातील केवळ २२५ गाड्या एसटीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. या प्रश्नी विधिमंडळात चर्चा झाली नाही.