कोरोना महामारीच्या काळात लावण्यात आलेले निर्बंध आता अस्तित्वात नसून या काळात मास्कसक्ती सारखे नियम असताना मास्क न परिधान केल्याबद्दल व्यक्तींवर दाखल करण्यात आलेल्या केसेसमध्ये राज्य सरकारने लक्ष द्यावे, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

दरम्यान, न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि नितीन बोरकर यांच्या विभागीय खंडपीठाने, सरकारी वकिलांना या निर्देशांची प्रत गृह विभागाच्या सचिवांसमोर ‘विचारार्थ’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. योगेश खंडारे यांनी जानेवारीमध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्ट हे निर्देश दिले आहेत. खंडारे यांच्यावर

बेकायदेशीरपणे आणि निष्काळजीपणे संसर्गजन्य रोग पसरवण्यासह भारतीय दंडसंहितेच्या विविध कलमांखाली दहिसर पोलीस ठाण्यात जानेवारी २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा दाखल करताना पोलिसांनी असा दावा केला की, तो आणि इतर पाच जणांना कोरोना काळात निर्बंध असताना विनामास्क सार्वजनिक ठिकाणी पकडले गेले होते. हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी योगेशने दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्ट सुनावणी करत होते.

सुनावणी दरम्यान, खंडारे यांच्या वकील प्रतीक्षा शेट्टी यांनी युक्तिवाद केला की, ते आरोपी असलेल्या त्या इतर पाच जणांसोबत नव्हते. पुढे त्या म्हणाल्या की, खंडारे एक विद्यार्थी असून या दाखल गुन्ह्यामुळे त्याच्या अभ्यासावर आणि करिअरवर परिणाम होतो आहे. यावर न्यायालयाने, ‘आम्ही याचिकाकर्त्याने प्रलंबित खटल्याबद्दल व्यक्त केलेल्या अडचणी आणि त्याचा त्याच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम समजू शकतो’ असे मत नोंदवले. दरम्यान, हायकोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी १३ सप्टेंबरला ठेवली आहे.