मुंबई : प्रचंड आरोप-प्रत्यारोप झाल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने स्ट्रीट फर्निचर प्रकल्पाचे कंत्राट रद्द केले आहे. मात्र कंत्राट रद्द करण्यात आले असले तरी पालिकेच्या १९ वॉर्डात देण्यात आलेल्या कंत्राटात वेगवेगळे दर आकारल्याचा संशय असल्याने दरनिश्चितीची चौकशी करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या व्हिजिलन्स विभागाच्या चौकशीत काय निष्पन्न होते, हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईल.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी स्ट्रीट फर्निचर प्रकल्पात २६३ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. या घोटाळ्याच्या चौकशी व्हावी, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी लावून धरली. आदित्य ठाकरेंच्या आरोपानंतर पावसाळी अधिवेशनात स्ट्रीट फर्निचरचे कंत्राट रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कंत्राट रद्द करण्यात आले असले तरी पालिकेच्या १९ वॉर्डात देण्यात आलेल्या कंत्राटात दरनिश्चितीची चौकशी करण्यात येणार आहे. १९ विभाग कार्यालयामार्फत मागविण्यात आलेल्या परिमानानुसार २२२ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. पुढील ३ वर्षांत हा खर्च करावयाचा होता. मात्र त्यापैकी २२ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे.
पालिकेच्या सर्व परीमंडळांतील विभागांत एकसूत्रीपणा, विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय राहावा तसेच एकाच पदपथावर, रस्त्यांवर एकाच कंत्राटदारामार्फत वेगवेगळे स्ट्रीट फर्निचर यासाठी खोदकाम, काँक्रिटीकरण, तांत्रिक कामाचे पर्यवेक्षण हे सुलभ करण्यासाठी एकाच कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे योग्य होते, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते.
दर निश्चितीची चौकशी होणार!
स्ट्रीट फर्निचरचे कंत्राट राज्य सरकारने रद्द करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पालिका प्रशासनाने स्टॉप वर्कऑर्डर दिली आहे. तसेच सगळ्यांच वॉर्डात वर्कऑर्डर दिली नव्हती. परंतु ज्या वॉर्डात स्ट्रीट फर्निचरची वर्कऑर्डर दिली, त्या वॉर्डात खरेदी केलेल्या वस्तूंचे दर, मार्केटमध्ये त्या वस्तूंचे विद्यमान दर काय, याची चौकशी करण्यात येत आहे, असे पालिकेच्या दक्षता विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.