मुंबई : देशाच्या न्यायव्यवस्थेत अत्यंत संवेदनशील आणि ऐतिहासिक ठरणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. सुमारे १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या ३२ वर्षीय हरीश राणा यांना ‘निष्क्रिय इच्छामरण’ देण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. दरम्यान, हा निर्णय देताना न्यायालयातील वातावरण अतिशय भावूक झाले होते, तर या निर्णयानंतर देशभरातून अनेक प्रतिक्रियाही उमटल्या असतानाच या संदर्भात मुंबईतून एक मोठी बातमी पुढे आली आहे. त्यानुसार एकट्या मुंबईत ४० जणांना इच्छामृत्यू हवा असल्याची वृत्त आहे.
अर्जांची डिजिटल नोंद करण्यासाठी पोर्टल
देशातल्या हरीश राणाच्या पहिल्या इच्छामरणानंतर मुंबईतही त्यासाठी आग्रही असलेल्यांची मोठी संख्या असल्याचे एक कठोर सत्य समोर आले आहे. मुंबई महापालिकेने विविध प्रभागांतील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे इच्छामरणासंदर्भात अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी दिली आहे. पालिकेकडे आत्तापर्यंत ४० जणांनी इच्छामरणासाठी अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, यासंदर्भात कोणतीही सुस्पष्टता नसल्याने या अर्जांचे पुढे काय? असा पेच निर्माण झाला आहे. अशा अर्जांची डिजिटल नोंद करण्यासाठी सरकारच्या शहरी विकास विभागाने पोर्टल तयार केलेय आहे. मात्र, अद्याप महापालिका स्तरावर त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे पुढे आले आहे.
वैद्यकीय देखरेखीखाली टप्प्याटप्प्याने लाइफ सपोर्ट काढली
हरीश राणा २०१३ साली चंदीगडमध्ये विद्यार्थी असताना एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडला होता. या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर तो व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये गेला आणि गेली १३ वर्षे कोमात होता. त्याच्या मेंदूतील नसाही दबल्या व सुकल्या होत्या आणि त्याचे जीवन पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट आणि फीडिंग ट्यूबवर अवलंबून होते.
मुलाची ही अवस्था पाहून त्याच्या वृद्ध पालकांनी न्यायालयात त्याचे लाइफ सपोर्ट काढण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीला अनंत काळ अशा अवस्थेत ठेवणे मानवी दृष्टिकोनातून योग्य नाही. तसेच न्यायालयाने दिल्लीतील एम्स रुग्णालयाला हरीश राणा यांना दाखल करून घेण्याचे निर्देश दिले असून वैद्यकीय देखरेखीखाली त्यांचे लाइफ सपोर्ट टप्प्याटप्प्याने काढण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
हरीशच्या पालकांचे न्यायालयाकडून कौतुक
हा निर्णय देताना न्यायालयाने हरीशच्या पालकांच्या १३ वर्षांच्या संयम, धैर्य आणि समर्पणाचे विशेष कौतुक केले. हा निर्णय केवळ कायद्याचा नसून प्रेम, वैद्यकीय विज्ञान आणि मानवी संवेदना यांचा संगम असल्याचे न्यायालयाने नमूद केलं.