संग्रहित छायाचित्र  
मुंबई

छोटा राजनला दणका; सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन रद्द

कुख्यात गँगस्टर छोटा राजन याला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. हॉटेल व्यावसायिक जया शेट्टी यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या राजनला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.

Swapnil S

नवी दिल्ली : कुख्यात गँगस्टर छोटा राजन याला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. हॉटेल व्यावसायिक जया शेट्टी यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या राजनला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.

न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांच्या युक्तिवादानंतर हा आदेश दिला. छोटा राजन इतर चार प्रकरणांमध्ये दोषी ठरला आहे आणि तो २७ वर्षांपासून फरार होता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दक्षिण मुंबईतील गोल्डन क्राउन हॉटेलचे मालक जया शेट्टीला छोटा राजनच्या टोळीकडून खंडणीच्या धमक्या येत होत्या. त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले. परंतु, हत्येच्या दोन महिन्यांपूर्वी त्यांचे संरक्षण काढून घेतले. जया शेट्टीने ५०,००० खंडणी देण्यास नकार दिला. त्यानंतर ४ मे २००१ रोजी त्यांच्या कार्यालयाबाहेरच दोन जणांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या.

छोटा राजनला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ (खून) आणि १२०-ब (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत जन्मठेपेची आणि १००,००० दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. दंड न भरल्यास त्याला एक वर्षाची अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्याच्याविरुद्ध मकोका कायद्याच्या कलम ३(१)(i), ३(२), आणि ३(४) अंतर्गत देखील जन्मठेपेची शिक्षा आणि ₹५००,००० दंड ठोठावण्यात आला. दंड न भरल्यास, प्रत्येक प्रकरणात एक वर्षाची अतिरिक्त साधी कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

डोंबिवलीकरांचा प्रवास होणार सुखकर व वेगवान; डोंबिवली ते ठाणे जलमार्गावर लवकरच धावणार ई-वॉटर टॅक्सी

Mumbai : शीव उड्डाणपुलाच्या कामासाठी विशेष ब्लॉक; ब्लॉक कालावधीत कुर्ला-सीएसएमटी दरम्यान लोकलसेवा बंद

कोकण रेल्वेची परदेशभरारी; दुबई, अर्जेंटिना आणि इस्रायलमध्ये रेल्वे प्रकल्प राबवणार

‘ऑपरेशन टायगर’ अंतिम टप्प्यात; पावसाळी अधिवेशनापूर्वी ठाकरे गटाचे ७ खासदार शिंदे गटात? कृपाल तुमाने यांचा दावा

अन्नपदार्थ बांधण्यासाठी वर्तमानपत्राचा वापर पडला महागात! मुंबईत FDA ची कठोर कारवाई; १७ प्रकरणात दीड लाखांचा दंड वसूल