नवी दिल्ली : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी समूहाचा युक्तिवाद मान्य करताना स्पष्ट केले की, धारावी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरुद्धच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. यामध्ये ‘सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन’ने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली.
नोटीस बजावताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला प्रकल्पासाठी एकाच बँक खात्यातून पैसे देण्याचे निर्देश दिले. वकील सुंदरम यांनी सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन ७ हजार २०० कोटी रुपयांच्या बोलीमध्ये २० टक्क्यांनी वाढ करण्यास तयार असल्याचे न्यायालयास सांगितले . म्हणजे सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन या निविदेसाठी ८ हजार ६४० रुपये बोली लावेल. यानंतर न्यायालयाने या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र याचिकाकर्त्याला दाखल करण्यास सांगितले.
अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रकल्पाचे काम आधीच सुरू झाले आहे. निधी जमा केला आहे. यामुळे सुमारे २ हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्र राज्यातर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, बांधकामाबरोबर काही रेल्वे क्वार्टर पाडण्यात आल्या आहेत.
डिसेंबर २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने अदानी समूहाला निविदा देण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारी संयुक्त अरब अमिरात ( यूएई) स्थित सेक्लिंक टेक्नॉलॉजीस कॉर्पोरेशन या कंपनीने दाखल याचिका फेटाळून लावली होती. धारावीतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी मार्ग मोकळा केला होता. प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला दिलेली निविदा कायम ठेवली होती. निविदा देण्याच्या निर्णयात कोणताही मनमानी, अवास्तव कारभार झाला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
त्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या कंपनीने २०१८ मध्ये सर्वप्रथम प्रकल्पासाठी ७ हजार २०० कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली होती, मात्र नंतर ही निविदा सरकारने रद्द केली होती. यानंतर २०२२ मध्ये अदानी समूहाने मुंबईच्या मध्यभागी असलेल्या २५९ हेक्टरच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सर्वाधिक ५ हजार ६९ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. म्हणून सरकारने अदानी समूहाला प्रकल्पाची निविदा देण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने देखील २०१८ ची निविदा रद्द करण्याला आणि त्यानंतर २०२२ ची निविदा अदानी समूहाला देण्यास आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी आता २५ मे रोजी सुरू होणाऱ्या आठवड्यात होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
सरकारला नोटीस
अदानी समूह सर्व देयके एकाच एस्क्रो खात्यातून करेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाशी सहमत आहोत, कारण असे वाटले होते की रेल्वेमार्गही विकसित केला जाईल आणि करारात समाविष्ट केला जाईल. यावेळी अदानी समूहाच्यावतीने वरिष्ठ वकील रोहतगी म्हणाले की, काम आधीच सुरू झाले आहे, कोट्यवधी किमतीची यंत्रे आणि उपकरणे आधीच बसवण्यात आली आहेत. येथे सुमारे २००० लोक काम करतात आणि अशा हालचालीमुळे कधीही भरून न येणारे, अपरिवर्तनीय नुकसान होईल. दरम्यान, या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
‘जैसे थे’ची मागणी फेटाळली
या याचिकेत, धारावी पुनर्विकास अदानी प्रॉपर्टीज लिमिटेडला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मे महिन्यात होईल. यावेळी, याचिकाकर्त्याने सध्या ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याची मागणी केली, पण सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. तेथे काम सुरू झाले असून रेल्वेच्या सदनिकाही पाडण्यात आल्या आहेत.