मुंबई : दीर्घ तुरुंगवासाच्या आधारे जामीन मागण्याचा मार्ग आता खडतर बनणार आहे. विशिष्ट गुन्ह्यातील संभाव्य शिक्षेचा निम्मा किंवा एक तृतीयांश काळ तुरुंगात काढला तरी या आधारे जामीन देणे बंधनकारक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी हा निकाल देताना एका आरोपीने दुसऱ्यांदा केलेला जामीन अर्ज फेटाळला.

सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपीने जामीनासाठी दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्तींनी सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य अधोरेखित करत आरोपीला दीर्घ तुरुंगवासाच्या आधारे जामीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला. आरोपीने जास्त वेळ तुरुंगात घालवला असला तरीही तथ्ये आणि परिस्थितीनुसार जामीन नाकारण्याचे न्यायालयाला अजूनही विवेकाधीन अधिकार आहेत. कायद्यानुसार गुन्ह्यासाठी असलेल्या कमाल शिक्षेच्या अर्धा किंवा एक तृतीयांश शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर जामीन देण्याचे कुठेही बंधन नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.