मुंबई : संविधान दिन, हजरत टिपू सुलतान स्मृतिदिन आणि भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद स्मृतिदिनानिमित्त रॅली काढण्यापासून ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआयएमआयएम) पक्षाला परवानगी नाकारणाऱ्या बारामती पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. मिरवणूक (रॅली) काढण्याचा प्रत्येकालाच अधिकार आहे. त्यापासून कोणालाही रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना मिरवणुकीच्या परवानगीसाठी नव्याने अर्ज करण्याचे निर्देश दिले.

एमआयएम पक्षाच्या वतीने नोव्हेंबरमध्ये रॅलीचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र बारामती पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत दोन वेळा परवानगी नाकारली. दरम्यान पक्षाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष फैयाज इलाही शेख यांच्यावतीने अ‍ॅड. तपन थत्ते व अ‍ॅड. विवेक आरोटे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून १३ डिसेंबरला मिरवणूक काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली.

नव्याने अर्ज करण्याचे निर्देश

याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मिरवणूक नाकारणार्‍या पोलिसांच्या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेतला. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेत रॅली काढण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. पोलिसांना रॅली रोखण्याचा अधिकार नाही असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना पोलीस ठाण्यात नव्याने अर्ज करण्याचे निर्देश दिले.