मुंबई : गेली २३ वर्षे कायदा असून, सुध्दा कामगारांना घरे देण्यास सरकार दिरंगाई करत आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या गिरणी कामगारांनी बुधवारी आझाद मैदानात मोर्चा काढून सरकारच्या नावाने तीव्र घोषणा देत निषेध व्यक्त केला.
ज्या ११ गिरण्यांनी जमिनीचा झिरो वाटा दिला आहे, त्याची महापालिकेकडून पुर्नतपासणी करून गिरणी कामगारांच्या घरासाठी जमीन निश्चित करणे. या मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनीवर अजून २० ते २२ हजार घरे कायदेशीररित्या उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी सुचविलेली २१.८८ हेक्टर जमीन यावर होणारी १९ हजार घरे, शिवाय कोनगाव, पनवेल येथील इंडिया बुल्सने बांधलेली २५०० घरे आणि लॉटरीसाठी तयार असलेली एमएमआरडीएची २५२१ घरे मिळून ५० हजार घरे या घडीला सरकारची इच्छा असेल, तर गिरणी कामगारांना आता मिळू शकतात, असे यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांनी सांगितले.
सरकारने निर्णय घेऊन घरे बांधणीला सुरुवात करायची गरज आहे. पण सरकार या प्रश्नी चालढकल करून गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यास असमर्थता दर्शवित आहे. गेले २३ वर्षे लढणाऱ्या गिरणी कामगाराला रस्त्यावर आणण्याचे काम सरकारने केले आहे. पण गिरण्यांची ६०० एकर जमीन कायदा करून मालकांना व बिल्डरला ताबडतोब बहाल केली. यावरून सरकार गिरणी मालकांच्या आणि बिल्डरच्याच बाजूचे आहेत, हे सिध्द होते, असे घाग यांनी सांगितले.