प्रातिनिधिक छायाचित्र 
मुंबई

जीएसटी अधिकाऱ्यांसह तिघांना अटक, ६० लाखांच्या लाचप्रकरणी सीबीआयची कारवाई

अटक टाळण्यासाठी एका व्यापाऱ्याकडून ६० लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या एका अधीक्षकासह ३ जणांना सीबीआयने अटक केली.

Swapnil S

मुंबई : अटक टाळण्यासाठी एका व्यापाऱ्याकडून ६० लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या एका अधीक्षकासह ३ जणांना सीबीआयने अटक केली. व्यापाऱ्याने केलेल्या तक्रारीवरून सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दोन वेगवेगवेगळ्या ठिकाणी सापळा रचून आरोपींना पैसे घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले, अशी माहिती सीबीआय अधिकाऱ्यांनी दिली.

अटक करण्यात आलेल्या जीएसटी अधिकाऱ्याचे नाव सचिन गोकुलका असे असून तो कर चोरी विरोधी विभागात अधीक्षक या पदावर कार्यरत होता. याप्रकरणी सीबीआयने एकूण ६ जीएसटी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे़ यांमध्ये जीएसटी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार शर्मा, सहआयुक्त राहुल कुमार आणि चार अधीक्षकांना, गोकुलका, बिजेंदर जानवा, निखिल अगरवाल आणि नितीन कुमार गुप्ता यांचा समावेश आहे़ गोकुलका याचे दोन अन्य साथीदार चार्टर्ड अकाऊंटंट राज अगरवाल आणि अभिषेक मेहता यांनाही सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे.

व्यापाऱ्याने सीबीआयला केलेल्या तक्रारीनुसार अधीक्षक गोकुलका याने या व्यापाऱ्याला सांताक्रुझ येथील जीएसटी कार्यालयात ४ सप्टेंबर रोजी सध्याकाळी बोलावून १८ तास डांबून ठेवले.

गोकुलका यांनी यावेळी व्यापाऱ्याकडे अटक न करण्याच्या बदल्यात ८० लाख रुपयांची मागणी केली. व्यापाऱ्यावर दबाव आणण्यासाठी गोकुलका याचे दोन अन्य सहकारीदेखील कार्यालयात दाखल झाले आणि त्यांनी व्यापाऱ्याला दमदाटी व शिवीगाळ करून पैसे देण्यासाठी दबाव टाकला़ अखेर ८० लाखांवरून ही रक्कम ६० लाखांपर्यंत कमी करून अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्याशी तडजोड केली, अशी माहिती सीबीआय अधिकाऱ्यांनी दिली़

''तेव्हाच थांबायला हवं होतं''; प्रकाश महाजन यांची मनसेला सोडचिठ्ठी, नाराजीचे कारण समोर

भारत-पाकिस्तान सामना : ''देशभक्तीचा व्यापार सुरू''; उद्धव ठाकरे यांचे भाजपवर टीकास्त्र

"BCCI च्या कुटुंबाचं कोणी मेलं नाही"; भारत-पाक सामन्यावर भडकली पहलगाम हल्ल्यातील पिडीतेची पत्नी; क्रिकेटर, स्पॉन्सर्सना घेतलं धारेवर

रक्त व क्रिकेट एकत्र कसे असू शकते? भारत-पाकिस्तान सामन्यावरून आदित्य यांची टीका

संपूर्ण देशात फटाक्यांवर बंदी हवी; सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी; स्वच्छ हवा मिळणे हा सर्व नागरिकांचा हक्क