मुंबई : मुंबई पोलीस आयुक्तालयात सेवेत असणार्यास निशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व पोलीस निरीक्षकांची आठ वर्षांनी जिल्ह्याबाहेर बदली झाली पाहिजे, असे काही बंधनकारक नाही, असे स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
मुंबईत पोलीस अधिकारी वर्षानुवर्षे तळ ठोकून असतात. याला आक्षेप घेत अंकुर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या १२ मार्च २०१९ च्या परिपत्रकावर न्यायालयाचे लक्ष केंद्रित केले. परिपत्रकात जिल्हा अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तांना बदल्यांच्या सहा व आठ वर्षांच्या कालावधीबाबत सूचित केले होते. त्यानुसार मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत व इतर जिल्ह्यांत बदली करण्याची तरतूद केली होती.