मुंबई : शहरी नक्षलवादप्रकरणी अटकेत असलेल्या दोन आरोपींना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने आरोपींना कोणत्याही खटल्याविना दीर्घकाळ कारागृहात ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत कबीर कला मंचशी संबंधित सागर गोरखे आणि रमेश गायचोर यांना ५ वर्षांच्या कारावासानंतर एक लाखाचा जामीन मंजूर केला.

१ जानेवारी २०१८ रोजी पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या घटनेनंतर राज्यभरात दंगल उसळली होती. त्याच्या पूर्वसंध्येला ३१ डिसेंबर २०१७रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमात सहभाग असल्याचा आरोप करत दिल्ली विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक हानी बाबू आणि कबीर कला मंच या सांस्कृतिक गटाचे तीन सदस्य सागर गोरखे, रमेश गायचोर आणि ज्योती जगताप यांना अटक करण्यात आली होती. मुख्य आरोपी आणि नक्षलवादी नेता मिलिंद तेलतुंबडेने कबीर कला मंचच्या या सदस्यांशी चर्चा केली होती. तसेच

या तिघांनी अन्य व्यक्तींच्या मदतीने एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमात माओवादी विचारसरणीचा प्रसार केल्याचा आरोप राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केला. या प्रकरणी गेल्याच महिन्यांत प्राध्यापक हनी बाबू यांनाही हायकोर्टाने सशर्त जामीन मंजूर केला.

याच मुद्द्यावर सागर गोरखे, रमेश गायचोर यांनी उच्च न्यायालयात जमिनासाठी याचिका केली. या याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. श्याम चांडक आहेत. यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी आरोपीच्या वतीने अ‍ॅड. युग चौधरी यांनी युक्तिवाद करताना शहरी नक्षलवादप्रकरणी एनआयएने अटक केल्यापासून हे आरोपी कोणत्याही खटल्याविना कारागृहात त्यांच्याविरुद्धच्या अद्यापपर्यंत कोणतेही आरोपही निश्चित झालेले नाहीत. तपास यंत्रणेला केवळ त्यांना कारागृहात खितपत ठेवायचंय. पण एखाद्या आरोपीला खटल्याविना इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी कारागृहात खटल्यात ठेवणं हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत दिलेल्या अनेक निकालांत स्पष्ट केले, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले, तर या खटल्यातील सर्व आरोपीविरोधात गंभीर गुन्ह्याच्या कटात थेट सहभाग असल्याचे पुरावे तपास यंत्रणेकडे उपलब्ध आहेत. इतक्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये केवळ दीर्घ तुरुंगवासाच्या आधारावर जामीन मंजूर करता येणार नाही, असा युक्तिवाद एनआयएच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला.