मुंबई : वाढवण बंदर प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच मच्छिमारांचा तीव्र विरोध असून पारंपरिक मच्छिमार समाजाने या प्रकल्पाला कधीही संमती दिलेली नाही. या प्रकल्पामुळे मच्छिमारांचे विस्थापन होणार आहे, असे गृहीत धरूनच पुनर्वसनाचे धोरण ठरवण्यासाठी बैठका आयोजित करणे म्हणजे मच्छिमार समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखे आहे, असा आरोप करत अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने मंत्रालयात ४ नोव्हेंबरला होणाऱ्या बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे, अशी माहिती कार्याध्यक्ष संजय कोळी यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी पालघर यांच्या २८ ऑक्टोबरच्या पत्रानुसार वाढवण बंदरामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमार समाजाच्या पुनर्वसनासंदर्भात आयोजित बैठक पुढे ढकलून आता ४ नोव्हेंबरला संध्याकाळी ४ वाजता मुख्यमंत्री वॉर रूम, मंत्रालय येथे आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र, शासनाच्या या भूमिकेचा निषेध करत समितीने या बैठकीवर जाहीर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अधिकृत पत्राद्वारे समितीची भूमिका कळवण्यात आली आहे.
थेट प्रकल्पालाच विरोध
आमचा विरोध केवळ नुकसानभरपाईच्या रकमेला नसून वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या निर्मितीलाच आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाई असो किंवा पुनर्वसन, अशा कोणत्याही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. प्रकल्पालाच विरोध असताना त्याच्या परिणामांवर चर्चा करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे प्रकल्पाची अपरिहार्यता स्वीकारण्यासारखे आहे. मच्छिमार समाजाला आर्थिक पॅकेजचे आमिष दाखवून त्यांच्या पारंपरिक समुद्रावरील हक्कांपासून, उपजीविकेपासून आणि सांस्कृतिक अस्तित्वापासून दूर करण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, अशी माहिती समितीने दिली.
हक्कांसाठी संघर्ष सुरूच ठेवू!
मच्छिमार समाजाच्या संमतीशिवाय पुनर्वसनाचे धोरण आखणे, त्याची अंमलबजावणी करणे अथवा विस्थापनासंदर्भात एकतर्फी निर्णय घेणे आम्हाला मान्य नाही. मच्छिमार समाजाच्या अस्तित्वावर आणि पारंपरिक उपजीविकेवर गदा आणणाऱ्या शासनाच्या कोणत्याही निर्णयाला लोकशाही, कायदेशीर आणि संविधानिक मार्गाने तीव्र विरोध केला जाईल. मच्छिमार समाजाच्या हक्कांसाठीचा हा संघर्ष शेवटच्या श्वासापर्यंत सुरू राहणार असल्याची भूमिका मच्छिमार समाजाकडून घेतली असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.