वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा कंत्राटदारांचा प्रयत्न आणि त्याला लेखा विभागाकडून मिळालेली मूक संमती, विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांच्या सतर्कतेमुळे उघड झाली आहे. शहरातील अंदाजित सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांमध्ये करांची जुळवाजुळव करताना पालिकेने केलेल्या एका तांत्रिक चूक किंवा दुर्लक्षामुळे पालिकेला कोट्यवधींचा फटका लागला असता. मात्र, महासभेत पाटील यांनी पुराव्यानिशी हा मुद्दा मांडल्याने महापौरांना या देयकांच्या चौकशीचे आदेश देऊन प्रस्तावाला स्थगिती द्यावी लागली आहे.
शासनाचे कोणतेही काम करताना डीएसआर (डिस्ट्रीक्ट शेड्युल ऑफ रेट) म्हणजे जिल्हा दरसूची वापरली जाते. हा एक प्रकारचा सरकारी रेट कार्ड असतो. २०१७ पूर्वी जेव्हा जीएसटी नव्हता, तेव्हा या रेट कार्डमधील दरांमध्ये व्हॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स यांसारख्या जुन्या करांचा समावेश असायचा. म्हणजेच, २०१७ पूर्वीच्या कामांचे जे कोट्यवधी रुपयांचे करार झाले, त्या रकमांमध्ये आधीच जुने कर मिसळलेले होते.
२०१७ पासून देशात जीएसटी लागू झाला. नियमानुसार, जुन्या करारांमधील जी कामे २०१७ नंतरही सुरू राहिली, त्यांची बिले देताना एक महत्त्वाची प्रक्रिया करणे बंधनकारक होते. ती म्हणजे, मूळ दरामधून आधीचे जुने कर वजा करणे आणि मग उरलेल्या रकमेवर नवीन जीएसटी लावणे. यालाच तांत्रिक भाषेत ‘जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन` म्हणतात. जर पालिकेने जुने कर वजा केले नाहीत, तर कंत्राटदाराला जुन्या कराचा फायदाही मिळतो आणि वरून पालिका त्याला खिशातून जीएसटीही देते. ही दुहेरी लूट वसई-विरार महापालिकेत उघडपणे सुरू होती.
लेखा विभागाची डोळेझाक आणि पालिकेचे नुकसान!
पालिकेच्या लेखा विभागाने ही वजावट न करताच देयके मंजूर करण्याचा सपाटा लावला होता. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या देयकावरून हा प्रकार चव्हाट्यावर आला. एकूण ४५.८० कोटीचे मल-जल वाहिन्याचे काम विविध ठेकेदारां मार्फत करण्यात आले होते. त्यापैकी एका ठेकेदाराने आपल्या मूळ ११ कोटीचे देयक जे याआधी देऊन झाले होते. त्यावर १.४४ कोटी रुपयांचा अधिकच्या वस्तू सेवा कराची मागणी केली. त्याची कोणतीही शहानिशा न करता हा प्रस्ताव महासभेत आणला गेला. विभागातील अधिकाऱ्यांनी यातील तांत्रिक बारकाव्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, ज्यामुळे कंत्राटदारांचे फावले असते. जर ही पद्धत अशीच सुरू राहिली असती, तर शहरातील अंदाजित सुमारे ७०० कोटींच्या कामांमधून पालिकेला शंभर कोटींहून अधिक रुपयांचा भुर्दंड बसला असता. सामान्यांच्या करातून जमा झालेला पैसा कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी वापरला जात असल्याचे मनोज पाटील यांनी सभागृहात दाखवून दिले. विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी संपूर्ण प्रकरणाचा तांत्रिक अभ्यास केला. त्यांनी महासभेत सांडपाणी प्रकल्पाचे देयक समोर येताच प्रशासनाला धारेवर धरले. ‘ज्या कामात आधीच जुने कर समाविष्ट आहेत, तिथे पुन्हा पूर्ण रकमेवर जीएसटी देऊन पालिकेचे नुकसान का केले जात आहे?” असा सवाल त्यांनी केला. त्यांच्या या हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाची बोलती बंद झाली. मुख्य लेखा परीक्षकांनी याबाबत प्रस्ताव पुन्हा तपासण्याची गरजेचे असल्याचे सांगत दिलगीर व्यक्त केली, पाटील यांच्या या सतर्कतेमुळे महापौरांना अखेर नमते घ्यावे लागले.
शासनाने आता तरी अशा गंभीर तांत्रिक बाबींमध्ये सुधारणा करून पारदर्शक कारभार करावा, अशी आमची मागणी आहे. केवळ एका सांडपाणी केंद्राच्या प्रकल्पामुळे हा प्रकार समोर आला असला, तरी इतर प्रकल्पांमध्येही अशीच स्थिती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भविष्यात पालिकेची आर्थिक स्थिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी लेखा विभागाने कठोर नियमावली पाळणे आवश्यक आहे.मनोज पाटील, विरोधी पक्षनेते, वसई-विरार महानगरपालिका