मुंबई : बहुचर्चित विरार- अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या मार्गातील वनजमिनीचा अडथळा दूर करण्यासाठी डहाणू (जि. पालघर) तालुक्यातील चंडीगाव येथील ३० हेक्टर शासकीय जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्यास महसूल विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या मार्गिकेच्या कामाला आता गती येणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत नवघर (वसई, पालघर) ते चिरनेर (उरण, रायगड) दरम्यान ८० किलोमीटर लांबीचा मार्ग तयार केला जात आहे. या मार्गासाठी वनविभागाची जमीन वापरावी लागणार असल्याने, त्याला मंजुरी मिळवण्यासाठी वनविभागाला पर्यायी जमीन देणे आवश्यक होते. त्यानुसार चंडीगाव येथील गट क्र. ७२९ मधील एकूण २५२.९५ हेक्टर क्षेत्रापैकी ३० हेक्टर जमीन वन विभागाला पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. ही जमीन केवळ एक रुपये प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने 'एमएसआरडीसी'ला भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून दिली जाईल.
कोकण विभागीय आयुक्त आणि पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला. यामुळे प्रकल्पाच्या वन मंजुरीचा सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे. पालघर आणि रायगड जिल्ह्याला थेट जोडणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. तसेच दोन्ही जिल्ह्यांमधील प्रवासाचा वेळ वाचून दळणवळणाला मोठी गती मिळणार आहे.