वसई : वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना संघटना करण्यास बंदी घालणारा राज्य सरकारचा ५ ऑगस्टचा शासन निर्णय हा विद्यार्थी हक्कांवर गदा आणणारा आहे. संघटना करण्याचा आणि अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला घटनात्मक हक्क आहे. ती कोणाची मेहेरबानी नाही. त्यामुळे या अन्यायी शासन निर्णयाची होळी करा, असे आक्रमक आवाहन श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी केले.
श्रमजीवी विद्यार्थी संघटनेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. विवेक पंडित यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून वसई येथील विधायक संसद परिसरातील समता सभागृहात विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या हस्ते मशाल प्रज्वलित करून आणि विद्यार्थी संघटनेच्या फलकाचे अनावरण करून नव्या संघटनेची घोषणा करण्यात आली.
यावेळी विवेक पंडित यांनी आदिवासी भागातील शैक्षणिक व्यवस्थेच्या दुरवस्थेवर भाष्य करत तीव्र खंत व्यक्त केली. पालघर जिल्ह्यातील १०० पैकी ४४ शिक्षक आश्रमशाळांमध्ये उपलब्ध नाहीत. वाचनालये बांधली असली तरी त्याठिकाणी पुस्तके आणि संगणक उपलब्ध नाहीत. एक किलोमीटर मेट्रोसाठी तीन हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात; मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना पुस्तके, शिक्षक आणि पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. आम्हाला भिकेची नव्हे, तर हक्काची व्यवस्था पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
या सोहळ्यास वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित, नवीन दुबे, संघटनेचे माजी अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ, उपाध्यक्ष दत्तात्रेय कोळेकर, कार्याध्यक्ष बाळाराम भोईर, सरचिटणीस विजय जाधव, श्रमजीवी कामगार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुलतान पटेल, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अशोक सापटे, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड, पालघर जिल्हा सचिव गणेश उंबरसडा, कैलास तुंबडा तसेच पालघर जिल्हा महिला प्रमुख रेखा पऱ्हाड, सचिव दमयंती निंबारे यांच्यासह शेकडो तरुण-तरुणी, संघटनेचे कार्यकर्ते आणि सभासद उपस्थित होते.
क्रांतिकारकांचा वारसा पुढे चालवण्याचा निर्धार
शैक्षणिक समस्यांसाठी यापुढे विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरूनच आवाज उठवणार असल्याचा इशाराही पंडित यांनी दिला. या कार्यक्रमाची प्रस्तावना पालघर जिल्हा सचिव गणेश उंबरसडा यांनी केली. पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुरेश रेंजड यांनी श्रमजीवी विद्यार्थी संघटनेची संकल्पना, ध्येय आणि धोरणे मांडली. यावेळी त्यांनी विक्रमगड तालुक्यातील कावळे आश्रमशाळेतील शिक्षकांचा अभाव, गडचिरोली येथे उपचाराअभावी विद्यार्थिनींचा मृत्यू तसेच जव्हारमधील पायल डोके आत्महत्येच्या प्रकरणाचा उल्लेख करून शैक्षणिक व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला.