मुंबई : मुंबईवरील १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या अबू सालेमच्या याचिकेची मंगळवारी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि राज्य व केंद्र सरकारला नोटीस बजावून २५ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २९ एप्रिलला होणार आहे. सालेम सध्या नाशिक तुरुंगात कैद आहे.
अबू सालेमचे पोर्तुगालवरून प्रत्यार्पण करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सालेमला २५ वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा देऊ शकत नाही. त्याच आदेशाचा संदर्भ देत सालेमने त्याची तुरुंगातून सुटका कधी होणार, याची अधिकृत तारीख जाहीर करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. सालेमच्या वतीने ॲड. फरहाना शाह यांनी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेची मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. याचवेळी राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून २५ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
जन्मठेपेची शिक्षा कमी केली
१९९३ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात सालेमला पोर्तुगालमध्ये ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी अटक करण्यात आली. त्याच्या अपीलावर ११ जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा २५ वर्षांपर्यंत कमी केली. तसेच सरकारला त्याच्या २५ वर्षांच्या शिक्षेच्या एक महिना आधी माफीचा अधिकार वापरता येईल, असे निर्देश दिले. त्याच निर्देशाच्या अनुषंगाने सालेमने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.