मुंबई : मुंबई पालिकेत ५ मे २००८ रोजी अथवा त्यानंतर सेनेत समावून घेतलेल्या अधिकारी, अभियंते व कर्मचारी यांना महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या धर्तीवर जाहिरातीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी तीन हजार कर्मचारी पाठपुरावा करत आहेत. पालिका आयुक्तांनी भेट द्यावी, यासाठी पत्र दिल्याचे कर्मचारी कृती समितीकडून सांगण्यात आले. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पद भरतीची जाहिरात व अधिसूचना निर्गमित होऊन त्याआधारे १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे...
पालिकेमध्ये सद्यस्थितीत ५ मे २००८ पर्यंत सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन लागू आहे. हा निकष महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत रूजू झालेले राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, असा उल्लेख केला आहे. त्याच धर्तीवर पालिकेनेदेखील ५ मे २००८ पर्यंत पद भरतीची जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित होऊन त्याआधारे ५ मे २००८ नंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका सेवेत रूजू झालेले अधिकारी, कर्मचारी अशी सुधारणा करावी, अशी मागणी आहे.