मुंबई : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने चार वर्षांपूर्वी देशभरात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्ती बनवण्यावर बंदी घातली. त्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादानेही (एनजीटी) बंदी घालण्याचा निर्णय दिला. वर दोन वर्षापूर्वी उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला. मात्र राज्य सरकार आजही त्याची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरले आहे. असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने पीओपीच्या गणेशमूर्ती बनवण्यावरील बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केव्हा करणार? गेल्या चार वर्षांत कोणती पावले उचलली? असे प्रश्‍न उपस्थित करत राज्य सरकारला तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
राज्यात पीओपी बंदीची अंमलबजावणी होत नसल्याने ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांच्यासह पारंपरिक मूर्तिकार असल्या ९ जणांच्या वतीने अ‍ॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सरकारच्या या निष्क्रियतेकडे लक्ष वेधले.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळह अ‍ॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बंदी घातली असतानाही राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पीओपीच्या गणेशमूर्तीं बनवल्या जात आहेत. पीओपी बंदीची अंमलबजावणी करण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर नियम मोडणाऱ्यांना जबर दंड तसेच फौजदारी कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाने सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली.
याची गंभीर दखल धेत खंडपीठाने पीओपी बंदीची अंमलबजावणी केव्हा करणार, असा सवाल उपस्थित करत तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश सरकार, महाराष्ट्र व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई-ठाण्यासह इतर महापालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
प्रत्यक्षात बंदीची अंमलबजावणी होणार का?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२ मे २०२० रोजी प्रदूषणकारी प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून मूर्तींचे उत्पादन, साठवणूक तसेच विक्रीवर बंदी घातली. त्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) बंदी घातली त्यावर उच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये शिक्कामोर्तब केले. असे असता, गणेशोत्सवात विक्रीस उपलब्ध असलेल्या गणेशमूर्तींमध्ये ९० टक्के मूूर्ती या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या असतात. गणेशोत्सव जवळ येताच सरकार पीओपी बंदीबाबत केवळ फार्स करते. मात्र प्रत्यक्षात बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही, याकडे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.