मुंबई : पत्नीचे नोकरी आणि व्यवसायाच्या माध्यमातून पुरेसे उत्पन्न असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात अंतरिम पोटगी मिळवण्यासाठी हक्कदार ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयाने दिला. विभक्त पतीकडून अंतरिम पोटगी मागत महिलेने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. न्यायालयाने तिला अंतरिम पोटगी मंजूर करण्यास नकार दिला. यावेळी तिच्या अल्पवयीन मुलीला दरमहा १० हजार रुपयांचा देखभाल खर्च देण्याचे आदेश पतीला दिले.
अंतरिम पोटगीची मागणी करत महिलेने दाखल केलेल्या अर्जावर अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी जे. डब्ल्यू. गायकवाड यांनी निर्णय दिला आहे. तिच्या अर्जावर आक्षेप घेत पती तसेच सासू-सासऱ्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. अर्जदार महिलेने तिच्या उत्पन्नाबाबतची वस्तुस्थिती कोर्टापासून लपवली आहे, असा दावा प्रतिज्ञापत्रातून करण्यात आला.
अर्जदार महिला उच्चशिक्षित आहे. ती स्वतःचा व्यवसाय चालवत असून त्या ठिकाणी जवळपास २० कर्मचारी काम करीत आहेत. या व्यवसायापासून दर महिन्याला तीन लाख ते चार लाख रुपये इतके उत्पन्न मिळत आहे. अशा परिस्थितीत तिला पोटगी मागण्याचा हक्क नाही, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला. याची गंभीर दखल अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी गायकवाड यांनी घेतली.
अल्पवयीन मुलीला दरमहा दहा हजार रुपये देण्याचे आदेश
अर्जदार महिलेला एक मुलगी असून तिची जबाबदारी मात्र पती आणि पत्नी या दोघांची आहे. सध्या मुलगी आईकडे राहत आहे. त्यामुळे पिता म्हणून मुलीच्या पालनपोषणाची असलेली जबाबदारी प्रतिवादी पतीला निभवावीच लागेल. ती जबाबदारी पती नाकारू शकत नाही. अर्जदार पत्नीला पुरेसे उत्पन्न मिळत आहे. त्यामुळे तिला अंतरिम पोटगी मागण्याचा पूर्ण हक्क नाही. ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. तिला तूर्तास अंतरिम पोटगी मंजूर करता येणार नाही.
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या स्वतंत्र खटल्याचा निर्णय लागेल, त्यावेळी तिला कायमस्वरूपी पोटगी द्यायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र अर्जदार महिलेची अल्पवयीन मुलगी तिच्या पित्याकडून पालनपोषणाचा खर्च मिळवण्यास हक्कदार आहे, असे स्पष्ट करीत दंडाधिकारी न्यायालयाने अर्जदार महिलेच्या मुलीला दरमहा दहा हजार रुपयांचा देखभाल खर्च देण्याचे आदेश प्रतिवादी पतीला दिले आहेत.