PC : Dhanashree verma/ instagram
मुंबई

युजवेंद्र चहल-धनश्री वर्मा यांचा घटस्फोट मंजूर; ६ महिन्यांच्या 'कूलिंग ऑफ’ कालावधीला सूट

क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि त्याची पत्नी धनश्री वर्मा यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दाखल केलेली याचिका कुटुंब न्यायालयाने गुरुवारी मंजूर केली.

Krantee V. Kale

मुंबई : क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि त्याची पत्नी धनश्री वर्मा यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दाखल केलेली याचिका कुटुंब न्यायालयाने गुरुवारी मंजूर केली आणि अखेर त्यांचे नाते संपुष्टात आले. गुरूवारी वांद्रे येथील कुटुंब न्यायालयात दोघेही व्यक्तिगत हजर राहिले होते.

चहलचे वकील नितीन गुप्ता यांनी सांगितले की, "चहल आणि वर्मा यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दाखल केलेली याचिका कुटुंब न्यायालयाने मान्य केली असून त्यावर अंतिम निर्णय दिला आहे. आता ते पती-पत्नी राहिलेले नाहीत." न्यायालयाने नमूद केले की, दोन्ही पक्षांनी संमती अटींचे पालन केले आहे.

माहितीनुसार, यापूर्वी, बुधवारी, मुंबई उच्च न्यायालयाने वांद्रे कुटुंब न्यायालयाला घटस्फोटाच्या खटल्याचा निर्णय गुरुवारपर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले होते. रविवारपासून सुरू होणाऱ्या आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये चहलचा सहभाग लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने कुटुंब न्यायालयाला घटस्फोटाच्या याचिकेवर गुरुवारीच निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.

६ महिन्यांच्या 'कूलिंग ऑफ’ कालावधीला सूट

हिंदू विवाह अधिनियमानुसार, घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यानंतर ६ महिन्यांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी अनिवार्य असतो, जेणेकरून समेटाची संधी मिळू शकेल. मात्र, चहल आणि धनश्री यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून हा कालावधी माफ करण्याची विनंती केली होती.

युजवेंद्र आणि धनश्री डिसेंबर २०२० मध्ये विवाहबंधनात अडकले आणि गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांच्या विभक्त होण्याच्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या.

मुंबईसह राज्यातील कबुतरखाने बंद होणार; उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

बाळ चोरीला गेल्यास रुग्णालयाची नोंदणी रद्द होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

आता २४ तास वाळू वाहतूक; GPS, CCTV बसवणे बंधनकारक; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सभागृहात घोषणा

सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांची मारेकरी! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राहुल गांधी आक्रमक

घरांच्या किमती वाढल्याची राज्य सरकारची कबुली