मुंबई : गरीब रुग्णांच्या खिशावरील औषधांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी २०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झिरो प्रिस्क्रिप्शन योजनेची घोषणा केली होती. यासाठी महापालिकेकडून अर्थसंकल्पात विशिष्ट रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, तीन वर्ष उलटूनही पालिकेची ही योजना कागदावरच राहिली आहे. त्यामुळे पालिकेचे आरोग्य विभाग रुग्णांना केवळ आश्वासनाचे गाजर दाखवत असल्याचे आरोप सर्वसामान्यांकडून होत आहेत.
झिरो प्रिस्क्रिप्शन योजनेनुसार कोणत्याही रुग्णाला महापालिका रुग्णालयातून बाहेर जाऊन औषधे खरेदी करावी लागणार नाहीत, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आजही मोठ्या संख्येने रुग्णांना महागडी औषधे बाजारातून विकत घ्यावी लागत आहेत. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार योजनेत १२ शेड्युल्स आहेत. त्यापैकी लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन आणि गॅस या संदर्भातील शेड्युल रेट सर्क्युलर जारी करून पाच वर्षांसाठी निश्चित केले गेले आहे. मात्र उर्वरित औषधे व उपकरणे प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने रुग्णांना अद्याप प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
यासाठी महापालिकेने एकाचवेळी सुमारे चार हजार वस्तूंचा महाटेंडर काढला होता. कंत्राटदारांना सर्व १२ शेड्युल्ससाठी किंवा वेगवेगळ्या संयोजनात कोटेशन देण्याची मुभा देण्यात आली होती. या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे वेळ लागला अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली, तर आतापर्यंत ५० रेट सर्क्युलर जारी झाले आहेत, तर पुढील १५ दिवसांत आणखी २०० ते २५० सर्क्युलर काढण्याची तयारी असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले. मात्र उर्वरित औषधांची पूर्तता स्थानिक खरेदीतून केली जात आहे.
मेडिको लीगल प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता
करार पूर्ण झाल्याशिवाय अंमलबजावणीत घाई केली तर मेडिको-लीगल प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे करार प्रक्रिया पूर्ण करूनच पुढील पाऊल उचलले जात आहे. रेट सर्क्युलरच्या (आर सी) माध्यमातून दोन ते तीन वर्षांची औषधसाठ्याची हमी मिळेल, असा त्यांना विश्वास आहे.
औषधांचा तुटवडा कायम
महापालिकेने ‘आपली चिकित्सा’ योजना सुरू केली आहे. त्यात दररोज हजारो तपासण्या मोफत केल्या जात आहेत आणि रिपोर्ट थेट व्हॉट्सॲपवर पाठवले जात आहेत. मात्र औषधांची कमतरता आणि उपकरणांचा तुटवडा हा अजूनही मोठा प्रश्न आहे.