राष्ट्रीय

इम्रान खान यांना १० वर्षांचा कारावास; राष्ट्रीय गुपिते फोडल्याप्रकरणी शिक्षा

पाकिस्तानात ८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हा निकाल देण्यात आल्याने इम्रान खान यांचे राजकीय भवितव्य अंधारमय झाले आहे.

Swapnil S

इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाचे प्रमुख इम्रान खान आणि त्यांचे सहकारी माजी परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांना राष्ट्रीय गुपिते फोडल्याप्रकरणी न्यायालयाने मंगळवारी प्रत्येकी १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. भ्रष्टाचाराच्या अन्य एका प्रकरणी दोषी ठरल्यानंतर खान आधीच तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत आहेत. त्यातच पाकिस्तानात ८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हा निकाल देण्यात आल्याने इम्रान खान यांचे राजकीय भवितव्य अंधारमय झाले आहे.

इम्रान खान यांच्याविरुद्धचे हे प्रकरण सायफर खटला म्हणून ओळखले जाते. मार्च २०२२ मध्ये वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानी दूतावासाने पाठवलेली केबल (गुप्त संदेश) इम्रान खान यांनी राजकीय फायदा उठवण्यासाठी जाहीर केली. खान यांनी २७ मार्च २०२२ रोजी एका सार्वजनिक सभेत या गुप्त संदेशाची जाहीर वाच्यता केली होती. त्यामुळे खान आणि कुरेशी यांच्यावर सरकारी गुपिते वैयक्तिक राजकीय फायद्यासाठी फोडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाची सुनावणी अधिकृत गुप्त कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या रावळपिंडी येथील अदियाला तुरुंगातील विशेष न्यायालयात पार पडली. त्या दरम्यान विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश अबुल हसनत जुलकरनैन यांनी खान आणि कुरेशी या दोघांनाही दोषी ठरवत प्रत्येकी १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा दिली. याशिवाय तोशखाना प्रकरणातही दोषी आढळल्याने इम्रान खान सध्या तीन वर्षांची कैद भोगत आहेत. इम्रान खान हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान असताना विविध देशांच्या दौऱ्यांवर त्यांना महागड्या भेटवस्तू मिळाल्या होत्या. त्या सरकारी कोषागारात (तोशखाना) जमा करण्याऐवजी इम्रान खान यांनी स्वत:च्या घरी नेल्या आमि नंतर बाजारात मोठ्या दराने विकल्या.

धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत मुंबईत पहिला गुन्हा दाखल; लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणुकीचा आरोप

Mumbai : कन्व्हेयन्स डीड करून देण्याचे बिल्डरला आदेश; कांदिवलीच्या गृहनिर्माण संस्थेला न्यायालयाचा दिलासा

'विहार' खोदणार दुसरा बोगना; 'तुळशी' द्वारे २७० मीटर खोदकाम पूर्ण, दुहेरी बोगद्याच्या खोदकामाला वेग, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता

'गोकुळवर्चस्वा'चा आज फैसला; संघर्ष मोर्चात ८० हजार कोल्हापूरकर सहभागी, शासननियुक्त ४ संचालकांना मतदानाचा अधिकार

मणिपूरमध्ये ३० एप्रिलपर्यंत जनगणना स्थगित; उच्च न्यायालयाचे निर्देश