नवी दिल्ली : भारतातील १० सरकारी बँकानी जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२३ या दरम्यान ११६१७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) हे नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) यांना हस्तांतरित केले आहेत, अशी माहिती राज्यसभेत अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी एका लेखी उत्तरात दिली. ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत १६.६४ कोटी रुपये एनएआरसीएल वसूल केले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की एनपीए खात्यांमधील पुनर्प्राप्ती ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे आणि एनएआरसीएलद्वारे सावकारांना जारी केलेल्या सुरक्षा पावत्या, सरकारी हमीद्वारे समर्थित, अशा खात्यांमधील पुनर्प्राप्ती प्रभावी करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी प्रदान करतात. पुढे, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रिया एनएआरसीएलने अधिग्रहित केलेल्या काही खात्यांमध्ये सुरू आहे. ठराव योजनांना राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने मान्यता दिल्यानंतर या खात्यांमध्ये पुनर्प्राप्ती प्रभावी होते.
एनएआरसीएल ही ‘बॅड बँक’ आहे, जी सावकारांकडून एनपीए किंवा बुडीत कर्जे खरेदी करते. या १० राष्ट्रीय बँकांद्वारे एनएआरसीएल दिलेल्या कर्जाच्या तपशीलानुसार, ३० नोव्हेंबरपर्यंत, स्टेट बँकेने सर्वात जास्त ४५०८ कोटी रुपये, त्यानंतर पीएनबी आणि कॅनरा बँकेने अनुक्रमे २१३८ कोटी आणि १८५८ कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. युनियन बँक ऑफ इंडियाने जानेवारी ते नोव्हेंबर दरम्यान १८३१ कोटी रुपये एनएआरसीएलला हस्तांतरित केले आहेत.इतर सरकारी बँकांमध्ये बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक, इंडियन बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचा समावेश आहे.वित्त मंत्रालयाने राज्यसभेत सामायिक केलेल्या तपशीलानुसार ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत या १० सरकारी बँकाचे एकूण एनपीए ३.६५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते.