केंद्र सरकारने दीर्घ प्रतीक्षेनंतर ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) संदर्भ अटींना (Terms of Reference) मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे १.१८ कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. २८) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
आयोगाची रचना आणि कालावधी
मंत्रिमंडळाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, ८ वे वेतन आयोग ही एक तात्पुरती समिती असेल. या आयोगात न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई (अध्यक्ष), प्रा. पुलक घोष (सदस्य) आणि पंकज जैन (सदस्य-सचिव) यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. आयोगाला स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी देईल. आवश्यकतेनुसार आयोग अंतरिम अहवालही सादर करू शकतो.
मुख्य जबाबदाऱ्या आणि उद्दिष्टे
८ व्या वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचना, भत्ते आणि इतर सेवा-सुविधांचा पुनर्विचार करणार आहे. आयोगाला आर्थिक समतोल राखत खालील बाबी लक्षात घेऊन शिफारशी कराव्या लागतील :
देशातील आर्थिक परिस्थिती आणि विकासदर,
राज्य सरकारांवरील भार आणि केंद्र-राज्य आर्थिक समन्वय,
खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील पगारातील तफावत,
तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मनोबल आणि उत्पादकता वाढवणे.
शिफारशी कधी लागू होतील?
आयोगाने दिलेल्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजेच, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर दहा वर्षांनी नवीन वेतन संरचना लागू होणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना नेमका काय फायदा?
८ वे वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ, महागाई भत्ता पुनर्रचना, आणि पेन्शन सुधारणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खिशात दरमहा अधिक रक्कम येईल. तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेंशनमध्ये वाढ मिळू शकते.
शेतकऱ्यांसाठीही दिलासा
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केवळ वेतन आयोगाचाच नव्हे, तर रब्बी हंगामातील खत अनुदान (Nutrient-Based Subsidy) यालाही मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारने ३७,९५२ कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले असून, यामुळे खतांच्या किंमती स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांच्या खिशावरील भार काहीसा कमी होईल.
कर्मचारी संघटनांची प्रतिक्रिया
केंद्रीय कर्मचारी महासंघांनी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. "ही केवळ वेतनवाढ नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळच्या मागणीची पूर्तता आहे," असं संघटनांनी म्हटलं आहे. मात्र, आयोगाच्या शिफारशी त्वरित लागू व्हाव्यात आणि अंतरिम अहवाल लवकर प्रसिद्ध व्हावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
७ वे वेतन आयोग २०१६ साली लागू झाले होते. त्या आयोगाच्या शिफारशींनंतर ८ वर्षांहून अधिक काळ नवीन सुधारणा झालेल्या नव्हत्या. वाढती महागाई आणि बदलती आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन नवीन आयोग स्थापनेची मागणी जोर धरत होती. अखेर केंद्र सरकारने आज या मागणीवर शिक्कामोर्तब केलं आहे.