गृहनिर्माण आणि शैक्षणिक क्षेत्रासह अन्य पायाभूत प्रकल्पांच्या पायाभरणी समारंभानंतर मोदी यांनी जनतेला संबोधित केले. एक्स @narendramodi
राष्ट्रीय

‘आप’ सरकार दिल्लीसाठी आपत्ती; पंतप्रधान मोदी यांचा हल्लाबोल

दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जवळ आलेली असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी राजधानीतील आप सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला.

Swapnil S

नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जवळ आलेली असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी राजधानीतील आप सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. आपचे सरकार हे दिल्लीसाठी ‘आपत्ती’ (संकट) असून या संकटाने गेल्या १० वर्षांपासून राजधानीला आपल्या विळख्यात घेतले आहे, असे मोदी म्हणाले. आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही मोदींनी निशाणा साधला. आपणही स्वत:साठी शीश महल बांधू शकलो असतो, मात्र प्रत्येक देशवासीयाला घर हे आपले स्वप्न आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

गृहनिर्माण आणि शैक्षणिक क्षेत्रासह अन्य पायाभूत प्रकल्पांच्या पायाभरणी समारंभानंतर मोदी यांनी जनतेला संबोधित केले. आपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर राजधानीतील स्थिती अधिकच गंभीर होईल. एकाच भूमीवर केंद्र सरकार एका बाजूला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे, तर दुसरीकडे केंद्रशासित प्रदेशातील सरकार तद्दन खोटारडेपणा करीत आहे. शालेय शिक्षण, प्रदूषणाची समस्या आणि मद्यव्यापार आदी क्षेत्रात आप सरकार भ्रष्टाचार करीत आहे, असेही मोदी म्हणाले.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या टीकेला आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दिल्लीत कोणतीही विकासकामे केली नाहीत. अन्यथा आपल्या ४३ मिनिटांच्या भाषणात मोदी यांनी जनतेने बहुमताने निवडून दिलेल्या सरकारला आणि राजधानीतील जनतेला दूषणे देण्यावर ३९ मिनिटे वाया घालविली नसती, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश