नवी दिल्ली : सरकार आगामी अंतरिम अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जाच्या उद्दिष्टात २२-२५ लाख कोटी रुपयांची भरीव वाढ करण्याची आणि प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारचे कृषी कर्जाचे लक्ष्य २० लाख कोटी रुपये आहे.
सध्या सरकार सर्व वित्तीय संस्थांसाठी ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या कृषी कर्जावर दोन टक्के व्याज सवलत देते. त्याचा अर्थ शेतकऱ्यांना वार्षिक ७ टक्के सवलतीच्या दराने ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज मिळत आहे. वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वार्षिक ३ टक्के अतिरिक्त व्याज सवलतही दिली जात आहे. शेतकरी दीर्घ मुदतीचे कर्ज देखील घेऊ शकतात, परंतु नियमित व्याजदरानुसार. २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जाचे लक्ष्य २२ -२५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनुसार, कृषी कर्जावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे आणि सरकार उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांसाठी आणि त्यांना क्रेडिट नेटवर्कमध्ये आणण्यासाठी अनेक मोहिमा राबवत आहे. कृषी मंत्रालयाने लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ‘क्रेडिट’ नावाने एक स्वतंत्र विभाग देखील तयार केला आहे, सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनी पुढे, नमूद केले की, गेल्या १० वर्षांत विविध कृषी आणि संलग्न व्यवसायासाठी कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ओलांडले आहे. चालू आर्थिक वर्षात, डिसेंबर २०२३ पर्यंत २० लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाच्या उद्दिष्टापैकी सुमारे ८२ टक्के लक्ष्य गाठले गेले आहे. या कालावधीत खासगी आणि सार्वजनिक दोन्ही बँकांकडून सुमारे १६.३७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत करण्यात आले, अशी अधिकृत आकडेवारी आहे. कृषी कर्ज वितरण चालू आर्थिक वर्षातही लक्ष्यापेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
२०२२-२३ आर्थिक वर्षात, एकूण कृषी कर्ज वितरण २१.५५ लाख कोटी रुपये झाले होते, या कालावधीसाठी ठेवलेले १८.५० लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ओलांडले गेले. आकडेवारीनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) च्या नेटवर्कद्वारे सुमारे ७.३४ कोटी शेतकऱ्यांनी कर्जाचा लाभ घेतला आहे. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सुमारे ८.८५ लाख कोटी रुपये थकबाकी होती.
२०१९ च्या एनएसएस अहवालानुसार कृषी कुटुंबांच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन आणि ग्रामीण भारतातील कुटुंबांची जमीन आणि पशुधन, कर्जबाजारी कृषी कुटुंबांची टक्केवारी देशात ५०.२ टक्के आहे. त्यापैकी ६९.६ टक्के कर्जे ही संस्थात्मक स्त्रोतांकडून घेण्यात आली होती. एनएसएस अहवाल पाहता, सूत्रांनी सांगितले की अजूनही कृषी कुटुंबांचा एक मोठा वर्ग आहे ज्यांना संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध नाही. अशा लोकांना औपचारिक क्रेडिट नेटवर्कखाली आणण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.